Manipur Conflict: गुन्हा नोंदवल्यानंतर दोन महिन्यांनी कारवाई, मणिपूरप्रश्नी पंतप्रधानांच्या निवेदनावर विरोधक ठाम

दोन महिलांवरील लैंगिक अत्याचारासंदर्भात दाखल असलेला ‘एफआयआर’ दोन पोलीस ठाण्यांमध्ये सुमारे ६२ दिवस धूळ खात होता. अत्याचारानंतर पीडित महिलांनी घरातून परागंदा होऊन अन्य जिल्ह्यात आसरा घेतला होता. ‘एफआयआर’ संबंधित पोलीस ठाण्यात हस्तांतरित होण्यास एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लागला, असे ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तात म्हटले आहे.

विवस्त्रावस्थेत धिंड काढून दोन महिलांवर करण्यात आलेल्या लैंगिक अत्याचाराविरोधात देशभर निषेधाचा सूर उमटत असताना, या गुन्ह्यात अटक केलेल्या चार आरोपींना शुक्रवारी ११ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. तर मणिपूरच्या मुद्दय़ावरून विरोधी पक्षांनी सलग दुसऱ्या दिवशी केंद्र सरकारवर हल्ला चढवला. त्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज शुक्रवारीही तहकूब करण्यात आले. मणिपूरच्या विषयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत निवेदन करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी लावून धरली. मणिपूरबाबत सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरमधील परिस्थितीवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात निवेदन करावे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मणिपूर सरकार बरखास्त करण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा वापर करावा, अशी मागणी काँग्रेसने केली.

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सरकारच्या वतीने निवेदन करता, लोकसभेत सरकार या विषयावर चर्चेसाठी तयार असल्याचे सांगितले. त्यांच्या निवेदनानंतरही गोंधळ सुरू राहिल्याने लोकसभेचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत आणि त्यानंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. गोंधळामुळे राज्यसभेचेही कामकाज स्थगित करण्यात आले. दरम्यान, मणिपूरमधील महिलांवरील हिंसाचाराच्या घटनांच्या संबंधात गेल्या तीन महिन्यांत आपण तीन वेळा अधिकाऱ्यांना माहिती दिली होती, मात्र त्यांच्याकडून काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही, असे राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा यांनी शुक्रवारी सांगितले.

आरोपींना ११ दिवस पोलीस कोठडी

दोन महिलांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील चार आरोपींना थौबल जिल्हा न्यायालयाने ३१ जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. दुसरीकडे, आणखी एका आरोपीचे घर स्थानिक नागरिकांनी शुक्रवारी जाळले.