केंद्र सरकारने सीएएची (नागरिकत्व सुधारणा विधेयक) अधिसूचना जारी केली असून या कायद्यांतर्गत नागरिकत्व देण्याची प्रकिया मे महिन्याच्या शेवटी सुरू होईल, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली आहे. तसेच या निवडणुकीत भाजपाला ४०० जागा जास्त मिळतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

अमित शाह यांनी नुकताच न्यूज १८ नेटवर्कला मुलाखत दिली, यावेळी त्यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी सीएएच्या अंमलबजावणीसंदर्भात विचारण्यात आलं असता, “केंद्र सरकारने सीएएची (नागरिकत्व सुधारणा विधेयक) अधिसूचना जारी केली असून त्यानुसार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. आलेल्या अर्जांची छाणणी सुरू आहे. नियमानुसार वैध असणाऱ्यांना नागरिकांना या महिन्याच्या शेवटी म्हणजे निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यापूर्वी नागरिकता दिली जाईल”, अशी माहिती अमित शाह यांनी दिली.

हेही वाचा – तुमचं फोनवरील बोलणं चोरून ऐकणारं सरकार तुम्हाला हवंय का? शशी थरूर यांचा मतदारांना सवाल

भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारने २०१९ मध्ये नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संसदेत मंजूर केले होते. मात्र, सरकारने चार वर्ष यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. या वर्षांच्या सुरुवातीला सरकारने सीएएची (नागरिकत्व सुधारणा विधेयक) अधिसूचना जारी करत या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले. या कायद्यांतर्गत आता ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात स्थलांतर केलेल्या पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तानमधील हजारो हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिश्चनांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे.

दरम्यान, न्यूज १८ नेटवर्कला दिलेल्या मुलाखतीत अमित शाह यांनी लोकसभा निवडणुकीत ४०० जागा जिंकण्याचा विश्वासही व्यक्त केला. “निकालाच्या दिवशी म्हणजेच ४ जून रोजी दुपारी १२ पर्यंत एनडीएला ४०० जागा मिळाल्याचे स्पष्ट होईल आणि नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा भारताचे पंतप्रधान बनतील, एनडीए ४०० चा आकडा सहज पार करेल”, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

हेही वाचा – काँग्रेसचं ठरलं! रायबरेलीतून राहुल गांधी, तर अमेठीतून किशोरीलाल शर्मा यांना उमेदवारी…

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

पुढे बोलताना त्यांनी अरविंद केजरीवाल आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अटकेवरही भाष्य केलं. “अरविंद केजरीवाल आणि हेमंत सोरेना यांना ईडीने अनेकवेळा समन्स पाठवून चौकशीसाठी बोलवले होते. मात्र, दोघेही चौकशीसाठी हजर झाले नाही. जर पहिला समन्स मिळाल्यानंतर ते चौकशीसाठी हजर झाले असते, तर त्यांना निवडणुकीच्या सहा महिन्यापूर्वीच अटक झाली असती”, असे ते म्हणाले.