दिल्लीतील चार पोलिसांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य मंत्रिमंडळ आणि ‘आम आदमी’ पक्षाने सुरू केलेले आंदोलन मंगळवारी अचानक मागे घेतले. शहरातील काही मेट्रो स्थानके बंद पाडून, मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण करून, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करून आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमांनाच अडचणीत आणल्यानंतर केजरीवाल यांनी नायब राज्यपालांनी दिलेल्या आश्वासनाच्या मोबदल्यात हे आंदोलन मागे घेतले.
केजरीवाल यांच्या मंत्रिमंडळातील कायदामंत्री सोमनाथ भारती यांच्या मतदारसंघातील गैरव्यवहारांना पाठिशी घालणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई करण्यास केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नकार दिल्यानंतर हे धरणे आंदोलन सुरू झाले होते. या चार पोलिसांवर कारवाई व्हावी, यासाठी केजरीवाल आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ सोमवारपासून दिल्लीतील रेल भवन येथे धरणे मांडून बसले होते. त्यांच्या जोडीला ‘आप’चे शेकडो कार्यकर्तेही जमा झाले. या आंदोलनामुळे दिल्लीतील मेट्रोवाहतूक मोठय़ा प्रमाणात विस्कळीत झाली होती. हे आंदोलन अन्यत्र हलवण्याची पोलिसांची विनंती केजरीवाल यांनी धुडकावली आणि राजघाटवरही आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. या सगळय़ा घडामोडींमुळे प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात अडथळे येण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. या पाश्र्वभूमीवर हे आंदोलन थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने हालचाली सुरू केल्या. त्यानुसार, केजरीवालांनी मागणी केलेल्या चारपैकी दोन पोलिसांना ‘सक्तीच्या रजेवर’ पाठवण्यात आले. तसेच पोलिसांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्याबाबत आश्वासनही त्यांना देण्यात आले. त्यानंतर सायंकाळी केजरीवाल यांनी आंदोलन मागे घेतल्याचे जाहीर केले.
राष्ट्रपती-पंतप्रधान चर्चा
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या धरणे आंदोलनाची गंभीर दखल घेत राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याशी मंगळवारी चर्चा केली. लोकांनी निवडून दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतल्यामुळे राजधानीतील तिढा वाढला होता. राष्ट्रपती भवनाच्या प्रवक्त्याने या भेटीस दुजोरा दिला. मात्र भेटीतील अधिक तपशील देण्यास नकार दिला.
दमछाक टाळण्यासाठी?
सत्तास्थापनेनंतर दिल्लीकरांच्या अपेक्षा उंचावल्याने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांची दमछाक होऊ लागली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करून काँग्रेसवर ‘आप’चा पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय लादण्याची केजरीवाल यांची रणनिती असल्याचा अहवाल गुप्तहेर विभागाने गृह मंत्रालयास १८ जानेवारीला सादर केला होता, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.