Justice Suryakant On Collegium System: बी. आर. गवई यांच्या निवृत्तीनंतर नोव्हेंबरमध्ये भारताचे पुढील सरन्यायाधीश होणारे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी अलिकडेच कॉलेजियम प्रणालीबद्दल आपले मत व्यक्त केले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सांगितले की, न्यायालयीन नियुक्त्यांसाठी कॉलेजियम प्रणाली महत्त्वाची आहे. सूर्यकांत यांच्या मते, भारतीय न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य राखण्यासाठी आणि सरकारच्या तिन्ही संस्थांमध्ये संतुलन राखण्यासाठी कॉलेजियम प्रणाली महत्त्वाची आहे.
“एक जिवंत संविधान: भारतीय न्यायव्यवस्था संविधानवादाला कसे आकार आणि संरक्षण देते” या विषयावर व्याख्यान देताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी श्रीलंकेत हे विधान केले.
आपल्या भाषणात सूर्यकांत म्हणाले, “भारत सत्ता विकेंद्रीकरण तत्त्वाच्या वापराचे एक उत्तम उदाहरण आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील नियुक्त्यांवर न्यायव्यवस्थेचा अधिकार हे याचे एक प्रमुख उदाहरण आहे. ही यंत्रणा न्यायालयाच्या आत आणि बाहेर प्रशासकीय कामकाजाबाबत न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता जपते.”
सूर्यकांत यांनी पुढे न्यायालयीन पुनरावलोकनासारख्या मुद्द्यांवर आपले विचार व्यक्त केले. त्यांनी सांगितले की, न्यायालयीन पुनरावलोकन भारतीय न्यायव्यवस्थेला सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेची तपासणी करण्याचे अधिकार देते. त्यांनी सांगितले की, न्यायालयीन पुनरावलोकनामुळे हे निश्चित होते की सरकारचे कोणतेही काम न्यायालयीन देखरेखीच्या कक्षेबाहेर राहणार नाही.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत पुढील सरन्यायाधीश
सध्याच्या सरन्यायाधीशांनंतर सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे भारताचे नवे सरन्यायधीश होणार आहेत. त्यांची नियुक्तीची औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर, न्यायमूर्ती सूर्यकांत २४ नोव्हेंबर रोजी पदभार स्वीकारणार आहेत आणि जवळजवळ १५ महिने सरन्यायाधीश म्हणून काम करतील. त्यांचा कार्यकाळ ९ फेब्रुवारी २०२७ रोजी संपण्याची अपेक्षा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील कारकिर्द
सध्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून कार्यरत असलेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी भारताचे सरन्यायधीश म्हणून शपथ घेतील. संवैधानिक, सेवा आणि नागरी कायद्यातील त्यांच्या कौशल्यासाठी ओळखले जाणारे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची न्यायालयीन कारकीर्द चार दशकांहून अधिक काळाची आहे. या कालावधीत त्यांनी भारतातील विविध न्यायालये आणि कायदेशीर संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या भूमिका पार पाडल्या आहेत.
९ जानेवारी २००४ रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली होती. पुढे ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला. २४ मे २०१९ रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्यात आली. सध्या ते १२ नोव्हेंबर २०२४ पासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर सेवा समितीचे अध्यक्ष म्हणूनही काम करत आहेत.
