महिलांवरील अत्याचारांचे राज्यात १० हजारांहून खटले प्रलंबित असून हे खटले वेगाने निकाली काढण्याचा निर्णय बिहार सरकारने घेतला आहे. गृहमंत्री विजय चौधरी यांनी विधिमंडळात ही माहिती दिली. राज्यभरात सन २००८ पासून महिलांवरील अत्याचार आणि बलात्काराच्या ८,६६२ घटना नोंदविण्यात आल्या. २०११ मध्ये ही संख्या १० हजार २३१ वर गेली. महिलांवरील अत्याचारांप्रकरणी सरकार अत्यंत संवेदनशील असून त्यामुळेच ही प्रकरणे वेगाने निकाली काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले.  
सहरसा येथे अलीकडेच एका दलित मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाला आणि केवळ २२ दिवसांत या प्रकरणाचा निकाल लागून तीन गुन्हेगारांना जन्मठेप देण्यात आल्याचे चौधरी म्हणाले. लैंगिक गुन्हेगारीस आळा घालण्यासाठी सरकारने राज्याच्या सर्व ३८ जिल्ह्य़ांमध्ये महिला पोलीस ठाणी सुरू केल्याची माहिती त्यांनी दिली.