विश्लेषण : बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणी ११ दोषसिद्ध आरोपींची मुदतपूर्व सुटका कशी झाली?

गुजरात सरकारचा दावा

बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषसिद्ध आरोपींनी तुरुंगात १४ वर्षे घालवली आहेत. शिवाय त्यांचे वय, गुन्ह्याचे स्वरूप, तुरुंगातील वागणूक या कारणांमुळे त्यांची मुदतपूर्व सुटका करण्याच्या अर्जाचा विचार करण्यात आला, असा दावा गुजरातच्या गृह सचिवांनी केला आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने या आरोपींच्या मुदतपूर्व अटकेचा विचार करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२च्या धोरणानुसार या आरोपींचे अर्ज विचारात घेण्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु आरोपींना २००८मध्ये त्यांच्यावरील आरोपांत दोषी ठरवण्यात आले. त्यामुळे त्यांना त्यावेळी लागू असलेल्या १९९२ सालच्या धोरणानुसार, शिक्षेत माफी देऊन त्यांची मुदतपूर्व सुटका करण्यात आल्याचा दावाही गुजरात सरकारतर्फे केला जात आहे. या धोरणात आणि २०१४ मध्ये नव्याने आणलेल्या धोरणात फरक असल्याचेही सरकारतर्फे सांगण्यात येत आहे. आधीच्या धोरणात कोणत्या आरोपींना लाभ मिळेल हे स्पष्ट करण्यात आले नव्हते, तर २०१४ सालच्या धोरणात ही बाब काटेकोरपणे नमूद करण्यात आली असल्याचे गुजरात सरकारतर्फे सांगण्यात आले.

मग गुजरात सरकारच्या निर्णयावरून वाद का?

बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषसिद्ध आरोपींच्या मुदतपूर्व सुटकेचा गुजरात सरकारचा निर्णय हा केंद्र सरकारच्या जून महिन्यात जाहीर करण्यात आलेल्या विशेष धोरणाच्या विरोधात असल्याचा आरोप केला जात आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त कैद्यांची सुटका करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने या धोरणाद्वारे राज्यांना दिले होते. परंतु या धोरणातून बलात्काराच्या आरोपात दोषी ठरलेल्या आरोपींना वगळण्यात आले होते. असे असताना बिल्किसवर बलात्कार करणाऱ्यांची सुटका का, याहून कमी गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांत दोषी ठरलेल्यांची सुटका का केली गेली नाही, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

कायदा काय सांगतो?

कायद्यानुसार, जन्मठेपेचा अर्थ म्हणजे किमान १४ वर्षांचा कालावधी त्यानंतर दोषी माफीसाठी अर्ज करू शकतो. या अर्जावर विचार करण्याचा शासनाचा अधिकार आहे. पात्रतेच्या आधारावर, कारागृह सल्लागार समिती तसेच जिल्हा कायदेशीर अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीनंतर कैद्यांना माफी दिली जाते. मात्र शिक्षेत माफी देताना आरोपीशी संबंधित विविध पैलू विचारात घेतले जातात. प्रत्येक राज्याचे याबाबतचे धोरण असून राष्ट्रीय सणांच्या दिवसांचे औचित्य साधून दोषसिद्ध आरोपींची मुदतपूर्व सुटका केली जाते.

बिल्किस बानो कोण होती?

गोध्रा हत्याकांडानंतर २००२ मध्ये गुजरातमध्ये उसळलेल्या दंगलीदरम्यान गुजरातमध्ये हिंसाचाराचा आगडोंब उसळलेला असताना बिल्किस तिची तीन वर्षांची मुलगी सालेहा आणि कुटुंबातील १५ सदस्यांसह जीव वाचवण्यासाठी गाव सोडून चालली होती. त्यावेळी बिल्किस पाच महिन्यांची गर्भवती होती. ३ मार्च रोजी या सगळ्यांनी एका शेतात आश्रय घेतला होता. त्याची कुणकुण लागताच २० ते ३० जणांच्या जमावाने त्यांच्यावर हल्ला केला. हल्लेखोरांनी बिल्किसच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या केली होती. त्यात तिच्या मुलीचाही समावेश आहे. बिल्किसवर एकीकडे आरोपींकडून सामूहिक बलात्कार केला जात असताना दुसरीकडे आरोपींनी तिच्या मुलीला तिच्याकडून हिसकावून घेऊन तिला दगडावर आपटले. त्यात तिचा मृत्यू झाला.

…म्हणून खटला मुंबईतील न्यायालयात वर्ग!

बिल्किसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे संपर्क साधल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. पुढे आरोपींनी जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्याचा आरोप बिल्किसने केल्यानंतर ऑगस्ट २००४मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने खटला गुजरातमधून महाराष्ट्रात वर्ग करण्याचे आदेश दिले.

बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरण : जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या ११ दोषींची सुटका

मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश यू. डी. साळवी यांनी २१ जानेवारी २००८ रोजी १३ आरोपींना दोषी ठरवून त्यातील ११ जणांना सामूहिक बलात्कार आणि हत्येच्या आरोपाखाली जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर मे २०१७मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ही शिक्षा कायम ठेवली. त्याचबरोबर सात पोलिसांना निर्दोष ठरवण्याचा विशेष न्यायालयाचा निर्णयही रद्द केला.

सीबीआयच्या तपासात काय आढळले?

आरोपींना वाचवण्यासाठी शवविच्छेदन चाचणी चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आली. तपासादरम्यान हल्ल्यात ठार झालेल्यांचे मृतदेह बाहेर काढले गेले, तेव्हा सात मृतदेहांपैकी एकालाही कवटी नसल्याचे उघड झाले. मृतदेहांची ओळख पटू नये यासाठी शवविच्छेदनानंतर मृतदेहाचे डोके धडावेगळे करण्यात आले होते, असे सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून बिल्किसला भरपाईचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये बिल्किसला ५० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले. २००२ सालच्या दंगलीशी संबंधित प्रकरणात अशा प्रकरचा हा पहिलाच आदेश दिला गेला. जे घडायला नको होते ते घडले आहे आणि गुजरात सरकारला बिल्किसला नुकसान भरपाई द्यावी लागेल, असे नमूद करून भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने बिल्किसला भरपाई देण्याचा आदेश दिला होता.