ब्लू व्हेल गेम ही राष्ट्रीय समस्या असल्याचे मत व्यक्त करतानाच सुप्रीम कोर्टाने ब्लू व्हेल गेमविरोधात विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी १० मिनिटांची चित्रफीत दूरदर्शनवर दाखवावी, अशी सूचना केंद्र सरकारला केली.
ब्लू व्हेल गेमविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली असून या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. ब्लू व्हेल गेम ही राष्ट्रीय समस्या आहे. ब्लू व्हेल गेममुळे जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या गेमविरोधात केंद्र सरकारने तोडगा काढावा असे कोर्टाने सांगितले.
ब्लू व्हेल गेमविरोधात समिती नेमली असून, ही समिती तीन आठवड्यांत अहवाल सादर करेल, अशी माहिती केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिली. देशभरात ब्लू व्हेल गेममुळे आत्महत्या केल्याच्या २८ घटना घडल्या असून या प्रकरणांचा तपास सुरु आहे, असेही सरकारच्या वतीने कोर्टात सांगण्यात आले. यावर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, लहान मुले एकटेपणातून किंवा कुतूहलामुळे मोबाईलवर ब्लू व्हेलसारखे गेम खेळतात. मुलांमध्ये जनजागृती निर्माण करण्यासाठी १० मिनिटांचा माहितीपट तयार करुन दूरदर्शन आणि अन्य खासगी वाहिन्यांवर प्रसारित करावा, अशी सूचना सुप्रीम कोर्टाने केली.
ब्लू व्हेल गेमला रोखण्यासाठी एक समिती नियुक्त करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत दिले होते. ब्लू व्हेलविरोधात देशभरातील हायकोर्टांमध्ये याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर हायकोर्टाने सुनाणी करु नये, असेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते. ब्लू व्हेल गेमविरोधात वकील
स्नेहा कलिता यांनी याचिका दाखल केली आहे. ब्लू व्हेल गेमला ‘फायरवॉल’ प्रणालीद्वारे प्रतिबंध करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
भारतात अल्पवयीन मुलांनी आत्महत्या केल्याची घटना समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारने या गेमच्या सर्व लिंक तात्काळ हटवण्याचे आदेश गूगल, फेसबुक आणि अन्य सोशल नेटवर्किंग साईट्सना दिले होते.
