पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी चार राज्यांमधून जाणाऱ्या रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. १८ जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या या प्रकल्पांसाठी २४ हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित आहे. राज्यातली गोंदिया, वर्धा, अमरावती, अकोला आणि जळगाव या जिल्ह्यांना या प्रकल्पांचा लाभ होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीची बैठक झाली. त्यात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि छत्तीसगड या राज्यांसाठी विविध रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. याअंतर्गत बहुपदरी रेल्वे मार्ग टाकले जाणार असून त्यासाठी २४ हजार ६३४ कोटी रुपये खर्चालाही मान्यता देण्यात आली.
या प्रकल्पांमुळे रेल्वेच्या सध्याच्या जाळ्यामध्ये सुमारे ८९४ किलोमीटर मार्गांची भर पडणार आहे. यामुळे जवळपास ३ हजार ६३३ गावे जोडली जातील, या सर्व गावांची एकत्रित लोकसंख्या सुमारे ८५.८४ लाख इतकी आहे. विदिशा आणि राजनंदगाव या संभाव्य जिल्ह्यांनाही त्याचा फायदा होईल, अशी माहिती रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माध्यमांना दिली.
या प्रकल्पांमुळे सांची, सातपुरा व्याघ्र प्रकल्प, भीमबेटकाच्या दगडी गुहा, हजारा धबधबा आणि नवेगाव नॅशनल पार्क ही पर्यटनस्थळे रेल्वेच्या नकाशावर येतील आणि देशभरातील पर्यटकांची सोय होईल, अशीही अपेक्षा आहे.
चौकट
८९४ किमीचे नवीन मार्ग
- वर्धा – भुसावळ : तिसरा आणि चौथा मार्ग – ३१४ किमी
- गोंदिया – डोंगरगड (छत्तीसगड) : चौथा मार्ग – ८४ किमी
- बडोदा ते रतलाम : तिसरा आणि चौथा मार्ग – २५९ किमी
- इटारसी-भोपाळ-बिना : चौथा मार्ग – ८४ किमी
बहुस्तरीय जोडणी आणि दळणवळणाची कार्यक्षमता यावर लक्ष केंद्रित करून पीएम-गती शक्ती राष्ट्रीय योजनेअंर्गत या प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे प्रवासी, माल आणि सेवेच्या वाहतुकीसाठी अखंड मार्ग उपलब्ध होईल. – अश्विनी वैष्णव, रेल्वेमंत्री
