नवी दिल्ली : देशातील विविध १८ प्रकारचे कारागीर व त्यांच्या छोटय़ा उद्योगांना अर्थसाह्य देणाऱ्या ‘पंतप्रधान विश्वकर्मा योजने’ला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या योजनेमध्ये पुढील पाच वर्षांसाठी केंद्र सरकारने १३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून पारंपरिक कारागिरांना एकाच वेळी कमाल दोन लाख रुपयांचे कर्ज विनातारण व सवलतीच्या व्याजदराने उपलब्ध केले जाणार आहे.
केंद्र सरकारने सन २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात विश्वकर्मा योजनेची घोषणा केली होती. त्यानंतर स्वातंत्र्य दिनानिमित्त मंगळवारी लालकिल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विश्वकर्मा जयंतीदिनी, १७ सप्टेंबर रोजी ही योजना सुरू करणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी मंत्रिमंडळाने योजनेला मंजुरी दिली. बैठकीनंतर रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. या योजनेअंतर्गत लोहार, सोनार, गवंडी, सुतार शिल्पकार, कुंभार अशा विविध १८ प्रकारच्या पारंपरिक कारांगिरांच्या उद्योगांना अर्थसाह्य केले जाणार आहे. योजनेअंतर्गत सवलतीच्या दरात दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा देशातील सुमारे ३० लाख कारागीर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना फायदा होईल, असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले. पहिल्या टप्प्यामध्ये १ लाख रुपये व दुसऱ्या टप्प्यामध्ये २ लाख रुपयांचे ५ टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.
विश्वकर्मा समाजातील बहुतांश जातसमूह ओबीसी आहेत. उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरळ, महाराष्ट्र, तेलंगण अशा अनेक राज्यांमध्ये या जातींना ओबीसींचा दर्जा आहे. भाजपचा प्रमुख मतदार असलेला ओबीसी समाज हा आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपसाठी निर्णायक ठरू शकतो.
१० हजार ‘ई-बस’
तीन लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या १६९ शहरांमधील सार्वजनिक वाहतूक सेवा प्रदूषणमुक्त व अधिक सक्षम करण्यासाठी ई-बस सेवा सुरू केली जाणार आहे. त्यासाठी १० हजार इलेक्ट्रिक बसगाडय़ांची खरेदी करण्यात येणार असून योजना १० वर्षांसाठी लागू असेल. हा उपक्रम खासगी-सार्वजनिक भागीदारी प्रारुपावर आधारित असेल. योजनेचा अंदाजे खर्च ५७ हजार ६१३ कोटी असून २० हजार कोटी केंद्र सरकारकडून तर उर्वरित निधी राज्य सरकारांकडून दिला जाईल. योजनेमुळे ४५ हजार ते ५५ हजार रोजगार निर्माण होतील, असा दावा केंद्राने केला आहे. याखेरीज देशातील १८१ शहरांमध्ये पायाभूत सुविधाही सुधारल्या जातील, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली.
सात रेल्वे प्रकल्प
देशातील ९ राज्यांत रेल्वे मंत्रालयाकडून ७ मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगण, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांतील ३९ जिल्ह्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड ते तेलंगणमधील मेडचल स्थानकांदरम्यान तिसरी मार्गिका टाकण्यात येणार आहे. नव्या प्रकल्पांमुळे रेल्वेचे जाळे २ हजार ३३९ किमीने विस्तारले जाईल, अशी माहिती वैष्णव यांनी दिली.
महत्त्वाचे निर्णय
‘पीएम विश्वकर्मा योजने’साठी पाच वर्षांकरिता १३ हजार कोटींची तरतूद
३२ हजार कोटींच्या ‘७ मल्टी-ट्रॅकिंग रेल्वे प्रकल्पां’ना मंजुरी
‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेच्या विस्तारासाठी १४,९०३ कोटींना मंजुरी
‘डिजिलॉकर सुविधे’चा सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांपर्यंत विस्तार
५७,६१३ कोटी रुपयांच्या ‘पीएम ई-बस सेवे’ला मंजुरी
