नवी दिल्ली : संसदेबाहेर झालेल्या नाटय़मय घडामोडींमुळे केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गुंडाळण्याची तयारी केली आहे. सत्ताधारी व विरोधी पक्षनेत्यांच्या घोषणाबाजीत कोणत्याही चर्चेविना गुरुवारी संध्याकाळी अवघ्या दहा मिनिटांमध्ये लोकसभेत विनियोग विधेयक संमत करण्यात आले. वित्त विधेयकही मांडले जाणार होते. आता  ते शुक्रवारी संमत केले जाईल आणि नंतर संसदेचे कामकाज संस्थगित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

संसदेच्या दोन्ही सदनांचे कामकाज संध्याकाळी सहा वाजता संपते. पण, गुरुवारच्या लोकसभेच्या मूळ कार्यक्रमपत्रिकेत संध्याकाळी सहा वाजता विनियोग विधेयक संमतीसाठी मांडले जाणार असल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर बदल करून थेट वित्त विधेयक मंजुरीसाठी लोकसभेत पटलावर ठेवले जाईल, अशी घोषणा नव्या कार्यक्रमपत्रिकेद्वारे करण्यात आली. मात्र, वित्त विधेयक न मांडण्याचा निर्णय घेतला गेला. परंपरेप्रमाणे अनुदानित मागण्यांवर चर्चा केली जाते व त्यानंतर कपात प्रस्तावावर मतदान घेतले जाते. पण, गुरुवारी चर्चावर गिलोटिन टाकून थेट कपातीचे प्रस्ताव मांडले गेले व ते आवाजी मतदानाने नामंजूर झाले. 

kerala politics rahul gandhi
“राहुल गांधींचा ‘डीएनए’ तपासायला हवा, ते गांधी असण्याबद्दल संशय”, केरळमधील नेत्याची टीका
पिंपरी : मावळमध्ये विरोधात काम करणाऱ्या नेत्यांवर होणार कारवाई; भाजप नेत्याचा इशारा
former MLA Ulhas Pawar
अफवा पसरविण्यात रा. स्व. संघ वस्ताद; काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्याची टीका
Prime Minister criticism of the campaign rally in Rajasthan to stop the action of corrupt people
भ्रष्ट लोकांची कारवाई थांबवण्यासाठी एकजूट; राजस्थानमधील प्रचारसभेत पंतप्रधानांची टीका

राहुल गांधींच्या शिक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर संसदेच्या सभागृहांमध्ये काँग्रेस आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष एकमेकांविरोधात अधिक आक्रमक होतील आणि दोन्ही सदनांमध्ये रणकंदन माजेल हे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे सकाळी वीस मिनिटांमध्ये तहकूब झालेले लोकसभेचे कामकाज दुपारी दोन वाजताही सुरू झाले नाही. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दोन वाजेपर्यंत तहकुबीची घोषणा केली होती, पण तहकुबीची वेळ संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत वाढवण्यात आली.

नमते कोण घेणार?

लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी भाजप आणि विरोधकांमध्ये समेट घडवून आणण्यासाठी घेतलेली बैठक निष्फळ ठरली होती. त्यामुळे एक दिवसाच्या सुट्टीनंतर गुरुवारी सभागृहामध्ये दोन्ही बाजूकडून गदारोळ सुरूच राहणार असल्याचे दिसू लागले होते. कामकाज सुरू होताच अपेक्षेप्रमाणे भाजपच्या सदस्यांनी राहुल गांधींच्या माफीच्या मागणीसाठी घोषणाबाजी केली. अदानी समूहाच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यासाठी काँग्रेससह अन्य विरोधक आक्रमक झाले. त्यांनी लोकसभाध्यक्षांच्या समोरील मोकळय़ा जागेत गलका केला. सभागृह शांत झाले, तर मी सगळय़ांना बोलण्याची संधी देईन, मी तसे करणारच नाही, असे तुम्हाला का वाटते, असा प्रश्न लोकसभाध्यक्ष बिर्ला यांनी काँग्रेसचे गटनेते अधीररंजन चौधरी यांना केला. त्यानंतर लोकसभा तहकूब झाली. राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी गुरुवारी सकाळी दहा वाजता सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेतली होती. मात्र, दोन्ही बाजूच्या नेत्यांनी तडजोड करण्यास नकार दिल्याचे धनखड राज्यसभेत म्हणाले.

आता तरी माफी मागा- गोयल

सभागृहाचे नेते पीयूष गोयल आणि विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यामध्ये आरोप-प्रत्योराप झाल्याने राज्यसभा दोन वाजेपर्यंत व नंतर दिवसभरासाठी तहकूब झाली. ‘आम्हाला फक्त अदानी मुद्दय़ावर चर्चा हवी आहे, त्यामुळे सत्य समोर येईल’, असे खरगे म्हणाले. त्यावर, ‘अशी टिप्पणी करण्यामागे काँग्रेसचा हेतू काय आहे, हे देशाने ऐकण्याची वेळ आली आहे. त्यांच्या मनात काय आहे? ते संसदेचा आदर करतात का? ते घटनात्मक अधिकारांचा आदर करतात का? ते प्रसारमाध्यमे, पत्रकार, न्यायव्यवस्थेचा आदर करतात का’, अशी विचारणा गोयल यांनी केली. जोपर्यंत काँग्रेस नेते माफी मागत नाहीत, तोपर्यंत सभागृहात असाच गोंधळ होत राहील, असे गोयल राहुल गांधींचे नाव न घेता म्हणाले.  

‘गिलोटिन कशासाठी’ – काँग्रेसचा सवाल

अनदानित मागण्यांवर चर्चा न करता गिलोटिन टाकून वित्त विधेयक मंजूर करण्यासाठी मांडले जाणार असेल तर अधिवेशन न चालण्यामध्ये कुणाला अधिक स्वारस्य आहे हे स्पष्ट दिसते, अशी टीका काँग्रेसचे माध्यम विभाग प्रमुख जयराम रमेश यांनी पत्रकार परिषदेत केली. काँग्रेस तडजोड करण्यास तयार होणारच नाही आणि सभागृहाचे कामकाज चालणारच नाही असे केंद्र सरकारने आधीच ठरवले आहे. अन्यथा संध्याकाळी सहा वाजता गिलोटिन टाकून विनियोग विधेयक आणि आता तर वित्त विधेयक मंजूर करून घेण्याची घाई केंद्राने केली नसती, असा नेमका मुद्दा रमेश यांनी मांडला. अदानीच्या मुद्दय़ावर विरोधक आक्रमक झाल्याने केंद्र सरकार आणि भाजपला अधिवेशन चालवायचे नाही, असेही रमेश म्हणाले. सभागृहे तहकूब झाल्यानंतर विरोधकांनी संसदेच्या आवारात ‘जेपीसी’च्या मागणीसाठी निदर्शने केली.