केंद्रीय रस्ते निधीतून राज्यात ४ हजार ३२ कोटी रुपयांची विकासकामे केंद्रीय रस्ते व परिहवन मंत्रालयाने मंजूर केली आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील प्रलंबित मुंबई-नागपूर तसेच मुंबई -गोवा महामार्गाचे विस्तारीकरण जलदगतीने होणार असल्याचा दावा राज्य सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला. याशिवाय राज्यातील सुमारे ३ हजार ८३९ किलोमीटर लांबीच्या राज्य महामार्गाना राष्ट्रीय महामार्गात परावर्तित करण्याच्या प्रस्तावास केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे.
मुंबई-नागपूर रस्त्याच्या सहा पदरी विस्तारीकरणात जमीन अधिग्रहणाचा फारसा अडथळा नसल्याचे पाटील म्हणाले. यापूर्वी जमीन अधिग्रहण करताना दोन्ही बाजूला पुरेशी जागा (साइड पट्टी) सोडण्यात आली आहे. त्यामुळे या कामात जमीन अधिग्रहणामुळे विलंब होणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले की, हा प्रकल्प सुमारे ३२ हजार कोटी रुपयांचा आहे. मुंबई-नागपूर रस्ता विस्तारीकरणाचा अंतिम करार आज पूर्ण करण्यात आला. मुंबई -गोवा रस्त्याच्या विकासासाठी आवश्यक जमीन अधिग्रहण पन्नास टक्के पूर्ण झाले आहे.
येत्या काही महिन्यांमध्ये उर्वरित जमीन अधिग्रहण करण्यात येणार आहे. आर्थिक राजधानी मुंबईला राज्यातील सर्व प्रमुख शहरांशी जोडण्यात येईल. बडोदा-मुंबई या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यास सुरुवात झाली आहे. मुंबई-गोवा सागरी रस्ता कोकणातील पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.त्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी पाहणी सुरू करण्याचे निर्देश केंद्राने राज्याला दिले आहेत.
अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार?
वर्षभरापूर्वी राज्यात सत्तास्थापनेची लगबग सुरू असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व चंद्रकांत पाटील यांच्या दिल्ली वाऱ्या वाढल्या होत्या. त्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस व चंद्रकांत पाटील दोन दिवसांच्या अंतराने दिल्लीत आल्याने मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा वाढली आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात कुणाला स्थान द्यावे, सेनेशी कसे जुळवून घ्यावे यावर चर्चा करण्यासाठी फडणवीस व पाटील यांची दिल्लीत खलबते वाढली आहेत.
