कोलकाता : पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांनी ‘अपराजिता विधेयक’ राज्य सरकारकडे परत पाठवले. या विधेयकात ‘भारतीय न्याय संहिता’मध्ये प्रस्तावित केलेल्या बदलांवर केंद्राने गंभीर आक्षेप घेतले आहेत, अशी माहिती राजभवनातील एका उच्चपदस्थ सूत्राने दिली.
सप्टेंबर २०२४ मध्ये विधानसभेत मंजूर झालेले ‘अपराजिता महिला आणि बालक (पश्चिम बंगाल फौजदारी कायदे दुरुस्ती) विधेयक’ बलात्कार प्रकरणातील शिक्षेत बदल करणारे आहे आणि हे बदल ‘अत्यधिक कठोर आणि असंगत’ असल्याचे केंद्राने आपल्या निरीक्षणात म्हटले आहे.
या विधेयकात बलात्कारासाठी सध्याच्या ‘भारतीय न्याय संहिता’ अंतर्गत किमान १० वर्षांच्या शिक्षेऐवजी उर्वरित आयुष्यभर जन्मठेप किंवा मृत्युदंडाची शिक्षा प्रस्तावित केली आहे.
‘गृह मंत्रालयाने विधेयकातील अनेक तरतुदींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या निरीक्षणाची दखल घेत, राज्यपालांनी योग्य विचारार्थ त्या राज्य सरकारकडे पाठवल्या आहेत,’ असे सूत्रांनी ‘पीटीआय’ला सांगितले.
केंद्राने ‘भारतीय न्याय संहिता’च्या कलम ६४ मध्ये बलात्कार प्रकरणात किमान १० वर्षांच्या शिक्षेवरून दोषीला जन्मठेप किंवा मृत्युदंडापर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला ‘अत्यधिक कठोर आणि असंगत’ म्हटले आहे. दुसरा वादग्रस्त बदल म्हणजे कलम ६५ हटवण्याचा प्रस्ताव आहे, जे सध्या १६ आणि १२ वर्षांखालील मुलींवर झालेल्या बलात्कारासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करते. या वर्गीकरणाला हटवल्याने शिक्षेतील प्रमाणबद्धतेचे तत्त्व कमकुवत होते आणि सर्वात असुरक्षित पीडितांसाठी कायदेशीर संरक्षण कमी होऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.
