सरन्यायाधीश बी. आर गवई यांची संविधानाबाबत महत्त्वाची टिप्पणी; म्हणाले, “माझ्यासारख्या कनिष्ठ जातीच्या कुटुंबात जन्मलेल्या…”

‘बार अँड बेंच’च्या वृत्तानुसार, सरन्यायाधीश बी. आर. गवई म्हणाले की, एका कनिष्ठ जातीच्या कुटुंबात जन्मलेल्या त्यांच्या सारख्या व्यक्तीला संविधानाने केवळ संरक्षणच नव्हे, तर सन्मान, संधी आणि मान्यता देखील मिळवून दिली आहे.

“मी एका कनिष्ठ जातीच्या कुटुंबात जन्मलो. पण संविधानाने माझी प्रतिष्ठा इतर प्रत्येक नागरिकाच्या समान मानली. संविधानाने केवळ संरक्षणच नाही, तर संधी, स्वातंत्र्य आणि सामाजिक मान्यता देण्याचे कामही केले”, असे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई म्हणाले.

हनोई येथे झालेल्या ३८ व्या लावेशिया परिषदेत “विविधता आणि सर्वसमावेशकतेला प्रोत्साहन देण्यात वकील आणि न्यायालयांची भूमिका” या विषयावर सरन्यायाधीश बी. आर. गवई बोलत होते.

सरन्यायाधीशांनी पुढे यावर भर दिला की, विविधता आणि सर्वसमावेशकता हे अमूर्त आदर्श नाहीत, तर लाखो लोकांच्या दैनंदिन गरजा आहेत, ज्यांच्या ओळखीवर रुजलेल्या सामाजिक बांधणीमुळे सातत्याने हल्ले होत आहेत.

“म्हणून माझ्यासाठी, विविधता आणि सर्वसमावेशकतेच्या कल्पना काही अमूर्त, स्वप्नवत कल्पना नाहीत, ज्यांची आपण केवळ आकांक्षा बाळगतो. त्या लाखो नागरिकांच्या जिवंत आकांक्षा आहेत, ज्यांच्या ओळखीवर दररोज अन्याय्य सामाजिक संरचनांद्वारे हल्ले केले जातात”, असे सरन्यायाधीश गवई म्हणाले.

सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांचे वडील आर. एस. गवई यांचा त्यांच्या जीवनावर असलेल्या प्रभावावरही भाष्य केले.

ते म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे दाखवून दिले की, कायद्याचे रूपांतर जातीय उतरंड टिकवण्यासाठी नव्हे, तर समानतेचे साधन म्हणून व्हायला हवे. तर त्यांच्या वडिलांनी त्यांच्या मनात न्याय आणि करुणेची मूल्ये रुजवली.

न्यायाधीशांच्या भूमिकेवर भाष्य करताना, सरन्यायाधीशांनी पंजाब राज्य विरुद्ध दविंदर सिंग खटल्यातील अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरणावरील त्यांच्या निकालाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, न्यायपालिकेने सामाजिक न्याय आणि सर्वसमावेशकतेच्या मूल्यांना सक्रियपणे पुढे नेणारे अर्थ लावले पाहिजेत.