China Warns US On Reciprocal Tariffs: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज देशभरातील अनेक देशांवर व्यापार कर लादण्याची घोषणा केली आहे. ज्या देशांवर अमेरिकेने व्यापार कर लादण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामध्ये भारतासारख्या मेत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या देशासह चीनसारख्या कटू संबंध असलेल्या देशाचाही समावेश आहे.
ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर भारतातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर २६% व्यापार कर भरावा लागणार आहे. तर चीनच्या वस्तूंवर ३४% शुल्क आकारले जाईल. दरम्यान अमेरिकेने कंबोडियातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर सर्वाधिक ४९% व्यापार कर लागू करण्याची घोषणा केली आहे.
चीनकडून अमेरिकेला आश्वासन
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चिनी वस्तूंवर ३४% व्यापार कर लादल्यानंतर चीनने हा नवा व्यापर कर त्वरित रद्द करण्याची विनंती केली असून, अमेरिकेच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी पाऊले उचलण्याचे आश्वासन दिले आहे.
चीनहून अमेरिकेत ४०० अब्ज डॉलर्सची निर्यात
दरम्यान ट्रम्प यांच्या चीनवर ३४% व्यापार कर आकारण्याच्या निर्णयावर विश्लेषकांनी म्हटले आहे की, ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा चीनवर खूप कमी परिणाम झाला आहे. कारण जागतिक कंपन्यांनी आधीच पुरवठा साखळ्यांमध्ये विविधता आणली आहे. पण, चीन अजूनही दरवर्षी ४०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त वस्तू अमेरिकेला निर्यात करतो, ज्यामुळे त्यांना बाजारपेठ बदलणे कठीण झाले आहे.
चीनकडून तयारी
आर्थिक प्रोत्साहन आणि धोरणात्मक वाटाघाटींद्वारे, चीन दीर्घकाळापर्यंत चालणाऱ्या सांभाव्य व्यापार तणावासाठी तयारी करत आहे. जूनमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जीनपिंक यांच्यात होणारी संभाव्य बैठक व्यापार युद्धाच्या पुढील टप्प्यावर परिणाम करू शकते. याबाबत रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने वृत्त दिले आहे.
अमेरिकेने चूक सुधरावी
अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणात व्यापार कर लादण्याची घोषणा केल्यानंतर, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेला त्यांची चूक दुरुस्त करण्याचे आवाहन केले आहे.
“चीन आणि इतर देशांवर अमेरिकेने अतिरिक्त व्यापार शुल्क लादल्याने जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे “गंभीरपणे उल्लंघन” झाले आहे. याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्थेचेही मोठे नुकसान झाले आहे”, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन यांनी सांगितले.
दरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अतिरिक्त व्यापार शुल्क आकारण्याची घोषणा केल्यानंतर याचा फटका बसलेल्या अनेक देशांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
