नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा जाहीरनामा शुक्रवारी, ५ एप्रिल रोजी घोषित केला जाणार असून त्यापूर्वीच काँग्रेसने ‘न्यायपत्रा’तील प्रमुख पाच हमींतील २५ आश्वासनांच्या प्रचार-प्रसाराची मोहीम हाती घेतली. दिल्लीतील उत्तर-पूर्व मतदारसंघात बुधवारी पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंनी तिची सुरुवात केली. देशभर ‘घर-घर गॅरंटी’ ही मोहीम राबवली जाणार असून त्याअंतर्गत २५ आश्वासनांची माहिती देणारी पत्रके मतदारांना वाटली जातील.
न्यायपत्रातील हमी
●‘युवा न्याय गॅरंटी’तून ३० लाख सरकारी पदे भरली जातील. शिक्षित तरुणांना वार्षिक १ लाख रुपयांचे शिकाऊ वेतन दिले जाईल. पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी कायदा केला जाईल. गिग कामगारांसाठी कामाच्या ठिकाणी सुयोग्य वातावरण व सुविधा देण्यासाठी नियम केले जातील. तरुणांसाठी ५ हजार कोटींचा स्टार्ट-अप फंड तयार केला जाईल.
●नारी न्यायअंतर्गत, गरीब कुटुंबातील महिलेला वार्षिक १ लाखाची मदत दिली जाईल. केंद्रीय नियुक्त्यांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण मिळेल. अंगणवाडी, आशा आणि माध्यान्ह भोजन कर्मचाऱ्यांना अधिक पगार. केंद्र सरकारचे योगदान दुप्पट. महिलांना मदत देण्यासाठी पंचायतीमध्ये ‘सहेली’ अधिकारी नेमणार. जिल्हा मुख्यालयांमध्ये महिला वसतिगृह बांधणार.
हेही वाचा >>>‘आप’चे अस्तित्व संपविण्याचा प्रयत्न; केजरीवाल यांच्या सुटकेच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान वकिलाचा दावा
●कामगार न्यायअंतर्गत, दैनंदिन मजुरी ४०० रुपये होणार. २५ लाखांचे मोफत आरोग्यकवच. त्यामध्ये मोफत उपचार, औषध, तपासणी आणि शस्त्रक्रियेची सुविधाही मिळेल. ‘मनरेगा’सारखी नवी योजना शहरांसाठी लागू होईल. असंघटित मजुरांना जीवन व अपघात विमा. मुख्य सरकारी कामांमध्ये कंत्राटी पद्धतीचे वेतन बंद केले जाईल.
●शेतकरी न्यायअंतर्गत, शेतकऱ्यांना स्वामिनाथन सूत्रासह किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी दिली जाईल. कर्जमाफी योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी कायमस्वरूपी आयोगाची स्थापना केली जाईल. पीक नुकसान झाल्यास पैसे थेट खात्यात ३० दिवसांमध्ये जमा होतील. शेतकऱ्यांच्या सल्ल्याने नवे आयात-निर्यात धोरण तयार केले जाईल. शेतीमालावरील जीएसटी रद्द केला जाईल.
●सहभागात्मक न्यायअंतर्गत, प्रत्येक व्यक्ती आणि प्रत्येक वर्गाची सामाजिक-आर्थिक समानतेसाठी गणना केली जाईल. घटनादुरुस्तीद्वारे ५० टक्के मर्यादा हटवून एससी, एसटी, ओबीसींना आरक्षण दिले जाईल. वनहक्क कायद्यांतर्गत भाडेपट्ट्याचा निर्णय एका वर्षात घेतला जाईल. जिथे अनुसूचित जातींचे प्रमाण जास्त, तिथे ‘पेसा’ कायदा लागू होईल.
भाजपचा वचननामा पुढील आठवड्यामध्ये
भाजपच्या वचननाम्याच्या समितीची दुसरी बैठक गुरुवारी होत असून ‘मोदी की गॅरंटी’चा सविस्तर तपशील तयार केला जात आहे. केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह या समितीचे प्रमुख असून पहिल्या बैठकीमध्ये देशभरातून आलेल्या हजारो सूचनांवर चर्चा करण्यात आली. भाजपच्या संकल्पपत्रामध्ये ‘विकसित भारता’वर अधिक भर देण्यात आला असून शेतकऱ्यांसाठी मोठी आश्वासने दिली जाऊ शकतात.
