नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षांवर सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठासमोरील सुनावणी आता चार आठवडे लांबणीवर पडली आहे. शिवसेनेतील फूट आणि आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील घटनात्मक मुद्दय़ांच्या गुंतागुंतीच्या प्रकरणांवर २९ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर नियमित सुनावणींमध्ये हे प्रकरण निकाली निघू शकेल.
एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गट या दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी एकत्रितपणे चर्चा करावी आणि कोणत्या महत्त्वाच्या चार-पाच मुद्दय़ांवर तसेच, उपमुद्दय़ांवर राज्यघटनेच्या दृष्टीने न्यायालयात युक्तिवाद झाला पाहिजे, हे निश्चित करावे. तसेच, समान मुद्दय़ांवर दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी संयुक्त लेखी युक्तिवाद वा निवेदन सादर करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत दिला. न्यायालयाने संयुक्त लेखी निवेदन सादर करण्यासाठी चार आठवडय़ांची मुदत दिली आहे. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाकडे तीन आठवडय़ांची मुदत मागितली होती.
हेही वाचा >>>‘ये डर मुझे अच्छा लगा, आय…’, फलक चोरीवरून सुषमा अंधारेंची जोरदार टोलेबाजी
शिवसेनेमध्ये झालेल्या बंडखोरीनंतर एकनाथ शिंदे गटाच्या १६ आमदारांची अपात्रता, विधानसभेतील उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वासाची नोटीस आदी पाच याचिकांवरील एकत्रित खटला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे. न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. हिमा कोहली, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्या. पी. नरसिंह या पाच सदस्यांसमोर ही सुनावणी होत आहे. ‘‘राज्याच्या सत्तासंघर्षांसंदर्भात अनेक घटनात्मक मुद्दे चर्चिले जात आहेत. हे प्रकरण जटिल असून महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर युक्तिवाद केंद्रित करण्यासाठी न्यायालयाने संयुक्त लेखी निवेदन सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा वेळ वाचू शकेल आणि अभ्यासपूर्ण अवलोकनही होऊ शकेल’’, असे उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी सुनावणीनंतर सांगितले.
मुंबई महापालिका निवडणुकीआधी निकालाची अपेक्षा?
या प्रकरणाची सुनावणी न्या. चंद्रचूड यांच्या घटनापीठासमोर होत असून, ९ नोव्हेंबर रोजी ते सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे होती घेतील. नव्या जबाबदारीमुळे घटनापीठामध्ये कदाचित त्यांच्या जागी अन्य सदस्याची नियुक्ती केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. २३ ऑगस्ट रोजी घटनापीठाची स्थापना झाली होती. त्यानंतर २७ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीसंदर्भात घटनापीठाने निर्णय दिला होता. त्यानुसार, निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना हंगामी नव्या पक्षनावाचे आणि चिन्हाचे वाटप केले आहे. आता घटनापीठासमोर राज्याच्या सत्तासंघर्षांशी निगडीत घटनात्मक मुद्दय़ांवर नियमित सुनावणी होणार आहे. ‘बृहन्मुंबई महापालिका निवडणुकीआधी या प्रकरणाचा निकाल लागला पाहिजे, अशी उद्धव ठाकरे गटाची भूमिका आहे. न्यायालयाने आता सुनावणीसंदर्भातील दिशा ठरवून दिलेली असल्याने लवकरात लवकर निकाल लागेल अशी अपेक्षा आहे’, असे खासदार अनिल देसाई म्हणाले.
फडणवीसांच्या विधानाची न्यायालयाने दखल घ्यावी!
‘‘माझ्या एका फोनवर अपक्ष आमदार बच्चू कडू हे गुवाहाटीला गेले होते’’, असे विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यानंतर, ठाकरे गटाच्या वतीने खासदार अनिल देसाई यांनी भाजपवर टीकेचा भडीमार केला. ‘‘कोणाचे आदेश पाळले जातात, कोणाचा शब्द अंतिम असतो, कोणाच्या इशाऱ्यावर कोण चालते, हे आता राज्यातील जनतेसमोर येऊ लागले आहे. शिवसेनेमध्ये फूट पाडण्यात कोणाचा हात होता, हे समोर येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेमध्ये फडणवीस कसे कलाकार आहेत, हे सांगितले होते. शिंदे यांनी फडणवीस यांचे गुणगानही केले होते. त्यामुळे शिवसेनेच्या फुटीमागे कोणाचा हात होता, हे लोकांना कळलेले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही या सर्व मुद्दय़ांची दखल घ्यावी‘’, असे अनिल देसाई म्हणाले.
‘हस्तक्षेपाचे मुद्देही ऐकणार’
वकील असीम सरोदे यांनी या प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप याचिका दाखल केली असून, पुढील सुनावणीमध्ये सरोदे यांचाही युक्तिवाद ऐकून घेतला जाणार आहे. शिंदे गट-भाजप युतीला सरकार स्थापण्यासाठी निमंत्रित करण्याचा राज्यपालांचा निर्णय घटनात्मक आहे का? त्या अनुषंगाने विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकार घटनाबाह्य ठरते का? शिंदे गटातील १६ आमदार अपात्र ठरू शकतात का? या प्रश्नांसह मतदारांच्या दृष्टीने या प्रकरणाचा लवकरात लवकर निकाल लागणेही गरजेचे आहे, आदी मुद्दय़ांवर म्हणणे ऐकून घेण्याची सरोदे यांची विनंती न्यायालयाने मान्य केली आहे.
