राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांनी मंजूर केलेली विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठवली गेल्यास, त्याला मंजुरी देण्यासाठी राष्ट्रपतींना कालमर्यादा निश्चित करण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील महिन्यात सुनावणी सुरू होणार आहे. राष्ट्रपतींना अशा प्रकारे कालमर्यादा ठरवून द्यावी का या मुद्द्यावरून घटनात्मक प्रश्न उपस्थित झाल्यामुळे घटनापीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी १९ ऑगस्टपासून घेण्याचा प्रस्ताव न्यायालयाने मांडला आहे.
सरन्यायाधीश न्या. भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांना १२ ऑगस्टपर्यंत उत्तर द्यायला सांगितले आहे. या घटनापीठात न्या. सूर्य कांत, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पी एस नरसिंह आणि न्या. ए एस चांदुरकर यांचाही समावेश आहे. या मु्दद्यांचा संपूर्ण देशावर परिणाम होईल असे निरीक्षण घटनापीठाने २२ जुलैच्या सुनावणीमध्ये नोंदवले होते.
केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींच्या हस्तक्षेपाला पाठिंबा देणाऱ्या राज्यांची बाजू १९, २०, २१ आणि २६ ऑगस्टला ऐकली जाईल. तर त्याविरोधातील राज्य सरकारांची बाजू २८ ऑगस्ट, २, ३ आणि ९ सप्टेंबरला ऐकली जाईल. यानंतर अन्य काही निवेदने सादर केल्यास त्यावर १० सप्टेंबरला सुनावणी होईल.
पूर्वपीठिका
तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी विधेयके अडवून ठेवल्याच्या प्रकरणावरून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या प्रकरणाचा ८ एप्रिल रोजी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच राष्ट्रपतींसाठी विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर मे महिन्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४३(१) अंतर्गत असलेल्या अधिकारांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाला १४ प्रश्न विचारले होते. त्याच मुद्द्यांवर आता घटनापीठासमोर उहापोह केला जाईल.
