आज दिल्ली विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडला जाणार होता. मात्र, केंद्र सरकारने हा अर्थसंकल्प रोखला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जाहिराती, भांडवली खर्च आणि आयुष्मान भारत सारख्या मुद्द्यांवर दिल्ली सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले असल्याची माहिती आहे. दरम्यान, यावरून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. देशाच्या इतिहासात असा प्रकार कधीच घडला नाही, असे केजरीवाल यांनी पत्रात म्हटलं आहे. एनडीटीव्हीने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

हेही वाचा – फिरणारी झुरळं, तुटलेली खुर्ची आणि…एअर इंडियाच्या विमानातले फोटो व्हायरल; UN अधिकाऱ्याच्या ट्वीटवर कंपनीची दिलगिरी!

Voting today in 88 constituencies across the country
देशभरात ८८ मतदारसंघांत आज मतदान; मतदान केंद्रांवर निवडणूक आयोगाकडून आवश्यक सुविधा; चोख सुरक्षा व्यवस्था
Riot manipur
अमेरिकेचा भारताबाबतचा अहवाल अत्यंत पक्षपाती; परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडून खंडन 
Election Commission cautious stance on Narendra Modi Rahul Gandhi statements
भाषणे नेत्यांची; नोटिसा पक्षाध्यक्षांना! मोदी, राहुल यांच्या विधानांबाबत निवडणूक आयोगाची सावध भूमिका
Over 100 whales rescued off Australian coast
ऑस्ट्रेलियाच्या किनारपट्टीवरून १०० हून अधिक व्हेलची सुटका

अरविंद केजरीवाल यांनी काय म्हटलंय?

दिल्लीचा अर्थसंकल्प रोखल्याच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. देशाच्या इतिहासात असा प्रकार कधीच घडला नाही, असे केजरीवाल यांनी पत्रात म्हटलं आहे. तसेच तुम्ही दिल्लीच्या जनतेशी नाराज का आहात? तुम्ही दिल्लीच्या जनतेसाठी असलेला अर्थसंकल्प का रोखून धरला? असे प्रश्नही त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्राद्वारे विचारले आहेत. याबरोबरच हा अर्थसंकल्प पारीत करा, असे दिल्लीचे नागरीक म्हणत असल्याचेही ते म्हणाले.

”ही लोकशाहीची चेष्टा”

दिल्ली सरकारमधील मंत्री सौरभ भारद्वाज या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर टीकास्र सोडलं आहे. केंद्र सरकारने दिल्लीचा अर्थसंकल्प रोखून धरणे, हे लाजिरवाणं आहे. ही लोकशाहीची चेष्ठा आहे, असं ते म्हणाले.

हेही वाचा – धक्कादायक! अल्पवयीन मुलीची विवाहासाठी परप्रांतात विक्री; राजस्थान, मध्यप्रदेशातून चौघांना अटक

केंद्रीय गृहमंत्रालयकडून अद्याप स्पष्टीकरण नाही

दरम्यान, दिल्ली सरकारचा अर्थसंकल्प केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे सादर करण्यात आला असून त्याला अद्यापही मंजुरी देण्यात आली नसल्याची माहिती आहे. मात्र, यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्रालयकडून अद्याप कोणतंही स्पष्टीकरण देण्यात आलेलं नाही.