Delhi School Fees : दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या सरकारने आज एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीतील खासगी आणि सरकारी शाळांच्या संदर्भातील शुल्क नियमन विधेयकाच्या मसुद्याला दिल्ली सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. आज (२९ एप्रिल) दिल्ली सरकारच्या मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत शालेय शुल्क कायद्याच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
या संदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितलं की, “दिल्लीतील सर्व शाळांमधील फीबाबत मंत्रिमंडळाने एका विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. पालकांना दिलासा देणारं हे विधेयक आणलं जात आहे. मागील सरकारने आजपर्यंत दिल्लीतील शाळांमधील शुल्क वाढ रोखण्यासाठी कोणतीही तरतूद केली नाही. मात्र, आता दिल्लीतील १ हजार ६७७ शाळांबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात येणार आहेत.” या संदर्भातील वृत्त हिंदुस्तान टाईम्सने दिलं आहे.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता काय म्हणाल्या?
“दिल्ली सरकारने शिक्षण पारदर्शकता शुल्क निर्धारण आणि नियमन विधेयक २०२५ या विधेयकाला मंजुरी देऊन एक धाडसी आणि ऐतिहासिक पाऊल उचललं आहे. पालक, शाळा आणि विद्यार्थ्यांमध्ये हा मुद्दा अनेक दिवसांपासून चर्चेत होता. शाळा प्रशासनाने उचललेल्या विविध पावलांमुळे हा मुद्दा ऐरणीवर येत होता. त्यामुळे या अनुषंगाने आम्ही आमचे अधिकारी शाळेत पाठवले आणि त्यांनी याबाबतचा संपूर्ण अहवाल सादर केला”, असं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, दिल्लीतील अनेक पालकांनी शाळेच्या फी वाढीच्या मुद्यांवरून शिक्षण संचालनालयाच्या कार्यालयाबाहेर काही दिवसांपूर्वी निदर्शने केले होते. यानंतर काही आठवड्यातच सरकारने हे मोठं पाऊल उचललं आहे. दरम्यान, दिल्लीचे शिक्षणमंत्री याबाबत म्हणाले की, “या विधेयकाच्या मसुद्याच्या मंजुरीनंतर अंमलबजावणीपूर्वी १८ तरतुदींचा आढावा घेतला जाईल. हे विधेयक लवकरच सादर केले जाईल आणि मंजूर केले जाईल. तसेच या विधेयकाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा ताब्यात घेतल्या जातील”, असा इशाराही त्यांनी दिला.
त्रिस्तरीय समिती स्थापन
दिल्लीचे शिक्षण मंत्री आशिष सूद यांनी सांगितलं की, “या विधेयकाचे नाव दिल्ली स्कूल एज्युकेशन ट्रान्सपरन्सी इन फिक्सेशन अँड रेग्युलेशन २०२५ आहे. फी वाढेल की नाही? याबाबत सर्वकाही पारदर्शक असेल. मागील विधेयकात शुल्क वाढवण्यावर कोणत्याही प्रकारचे बंधन नव्हते. आता या विधेयकाच्या अंमलबजावणीचे काम त्रिस्तरीय समिती स्थापन करून करण्यात येणार आहे.”
