दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सहा दिवसांपूर्वी अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरुन हटवण्यासाठीची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. जी फेटाळण्यात आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना एक प्रकारे हा दिलासाच दिला आहे. मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली आहे. अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने नऊवेळा समन्स बजावलं होतं. त्यांनी ईडी कार्यालयात जाणं टाळलं होतं. त्यानंतर २१ मार्च रोजी त्यांना अटक करण्यात आली.
२१ मार्चला काय घडलं?
दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना कारवाईपासून दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर लगेचच ईडीचं पथक चौकशीसाठी हजर झालं. यानंतर ‘आप’चे नेते सौरभ भारद्वाज यांनी ईडीच्या पथकाला घरात येण्यापासून रोखलं. मात्र दिल्ली पोलिसांनी घराचा ताबा घेतला. तिथे कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. दरम्यान ‘आप’च्या काही नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. मात्र त्याच दिवशी अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली. यानंतर दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदावरुन हटवण्यासाठी जी याचिका दाखल करण्यात आली होती ती दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. Live Law ने हे वृत्त दिलं आहे.
अनेक दिवसांपासून ईडीकडून अरविंद केजरीवाल यांची चौकशी सुरू होती. तसंच, त्यांना चौकशीकरता ईडी कार्यालयात बोलावण्यात आले होते. तब्बल ९ वेळा समन्स बजावण्यात आले होते. परंतु, प्रत्येकवेळी अरविंद केजरीवाल यांनी ईडी कार्यालयात जाणं टाळलं. त्यांना अटक होणार याची खात्री होती. त्यामुळे अटकपूर्व जामीनासाठी त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, अटकेतून दिलासा देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला, ज्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली.
