नव्वदीतले मनमोहन सिंग व्हीलचेअरवर राज्यसभेत हजर! मोदींशी तुलना करत काँग्रेस म्हणते…

दिल्ली सेवा विधायक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यसभेत मंजुरीसाठी आले होते. त्यामुळे काँग्रेसकडून व्हिप जारी करण्यात आला होता. सोमवारी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाणार होते, त्यामुळे काँग्रेसच्या सर्व खासदारांनी राज्यसभेत हजर राहण्याकरता हा व्हिप होता. महत्त्वाचा विषय चर्चेसाठी घेतला जाणार आहे. राज्यसभेतील काँग्रेसच्या सर्व खासदारांनी सोमवारी सकाळी ११ वाजता सभागृहात हजर राहावे. तसंच पक्षाच्या भूमिका पाठिंबा द्यावा, अशा संदर्भातील एक अधिसूचना काँग्रेसकडून ४ ऑगस्ट रोजी काढण्यात आली होती.

हेही वाचा >> दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर; राज्यसभेत ‘इंडिया’ आघाडीचा १३१ विरुद्ध १०२ मतांनी पराभव

काँग्रेसने व्हिप काढल्याने पक्षाच्या भूमिकेचे समर्थन करण्याकरता आणि विधेयकाविरोधात मतदान करण्याकरता ९० वर्षीय माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग राज्यसभेत उपस्थित राहिले होते. वयोमानामुळे ते व्हिलचेअरवरच बसून होते.

दरम्यान, काँग्रेसने त्यांच्या अधिकृत ट्विटर खात्यावरून मनमोहन सिंग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे फोटो शेअर केले आहेत. प्रामाणिकपणा आणि बचाव करणे अशा दोनच शब्दांत काँग्रेसने हे ट्विट करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली आहे.

लोकसभा आणि राज्यसभेत दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर

दिल्ली सेवा विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत मंजूर झाले. त्यानंतर, हे विधेयक राज्यसभेत आले. राज्यसभेत आठ तासांच्या चर्चेनंतर विधेयकाच्या संमतीसाठी विरोधकांनी मतविभागणीची मागणी केली. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणा बिघडल्यामुळे ऐनवेळी मतपत्रिकेद्वारे मतविभागणी घेण्यात आली. राज्यसभेत सध्या २३८ सदस्य असून ७ जागा रिक्त आहेत. त्यापैकी २३३ सदस्यांनी मतदानात भाग घेतला. भाजपसह ‘एनडीए’कडील संख्याबळ १११ होते. बिजू जनता दल व वायएसआर काँग्रेस यांच्याकडील प्रत्येकी ९ सदस्यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला. याशिवाय, तेलगु देसम व जनता दल (ध) यांचे प्रत्येकी एक सदस्य यामुळे ‘एनडीए’ला १३१ सदस्यांचा पाठिंबा मिळणे अपेक्षित होते. त्यानुसार, सत्ताधाऱ्यांचे संख्याबळाचे गणित अचूक ठरले. विरोधकांच्या ‘इंडिया’कडील संख्याबळ ९९ होते, ७ सदस्य असलेल्या भारत राष्ट्र समितीने विधेयकाविरोधात भूमिका घेतली होती. विरोधकांकडील एकूण संख्याबळ १०६ होते. ‘आप’चे संजय सिंह यांना निलंबित केल्यामुळे त्यांना मतदान करता येणार नव्हते. त्यामुळे ही संख्या १०५ वर आली. मात्र, विरोधकांच्या बाजूने प्रत्यक्षात १०२ मते पडली. मतदानासाठी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग हेही सभागृहात उपस्थित होते. विधेयक लोकसभेत यापूर्वीच संमत झाले असून आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर दिल्ली राजधानी परिक्षेत्रासाठी नवा कायदा लागू होईल.