महाराष्ट्र सदनातील त्रुटी दूर होणे आवश्यक, मुख्यमंत्र्यांचा निर्वाळा; स्वत: लक्ष घालण्याचे आश्वासन

नवीन महाराष्ट्र सदनातील गैरव्यवस्थापनेचे वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये गुरुवारी प्रसिद्ध झाले होते. त्याची राज्य सरकारच्या स्तरावर तातडीने दखल घेतली गेली. सदनाचे प्रशासन राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयाच्या अखत्यारित येते. या मंत्रालयाची जबाबदारी भाजप नेत्याकडे आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस तीन दिवसांच्या दिल्ली दौऱ्यावर असून गुरुवारी ते जुन्या महाराष्ट्र सदनात आले होते. तिथे त्यांनी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासंदर्भातील कार्यालयाचे उद्घाटन केले. यावेळी ‘लोकसत्ते’तील महाराष्ट्र सदनासंदर्भातील वृत्ताची दखल घेत, या प्रकरणामध्ये वैयक्तिक लक्ष घातले असल्याचे स्पष्ट केले.

नवीन महाराष्ट्र सदनामधील एक दिवसाच्या वास्तव्यासाठी ६ हजार रुपये मोजावे लागतात पण, त्या तुलनेत तेथील सोयी-सुविधांचा दर्जा योग्य नसल्याच्या अनेक तक्रारी वारंवार होत आहेत. गरम पाण्याची सुविधा, वाय-फाय, भोजन अशा विविध मुद्द्यांकडे सदन प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याकडे फडणवीस यांचे लक्ष वेधण्यात आले.