दिल्ली न्यायालयाने शनिवारी (दि. १६ मार्च) दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी जामीन मंजूर केला होता. मात्र दुसऱ्याच दिवशी ईडीने त्यांना दोन प्रकरणात पुन्हा एकदा नोटीस बजावली आहे. दिल्ली सरकारच्या रद्द केलेल्या अबकारी धोरणासंबंधी एक आणि दिल्ली जल मंडळ मनी लाँडरिंग प्रकरणी एक, अशा दोन नोटीस त्यांना देण्यात आल्या आहेत. दिल्ली जल मंडळाच्या प्रकरणात १८ मार्च आणि अबकारी धोरणाच्या प्रकरणासाठी २१ मार्च रोजी तपास यंत्रणेसमोर चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश केजरीवाल यांना देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर, दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणात अटकेची होती भीती ईडीकडून केजरीवाल यांना नोटीस बजावण्याची ही नववी वेळ आहे. याआधी आठ नोटीस देण्यात आल्या होत्या. मात्र केजरीवाल यांनी चौकशीला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला होता. आता नव्या नोटीसीनंतर 'आप'च्या मंत्री अतिशी म्हणाल्या की, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे काल स्वतः न्यायालयात उपस्थित होते. कथित मद्य घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ते उपस्थित न राहण्याबाबत न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता. आता हे प्रकरण न्यायालयात आहे. ईडीचे आरोप खरे आहेत की खोटे, याचा निर्णय व्हायचा बाकी आहे. मात्र तरीही ईडीचे समाधान झाले नसून त्यांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांना नोटीस बजावली आहे. "ईडीच्या नोटीशीवरुन हे स्पष्ट होते की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपा लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अरविंद केजरीवाल यांना थांबविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मोदी आणि त्यांचा भाजपा पक्ष आता न्यायालय, लोकशाही किंवा न्यायाचीही फिकीर करत नाही. त्यांना फक्त निवडणुकीची काळजी वाटते म्हणून ते विरोधकांना तुरुंगात डांबण्याचे काम करत आहेत", असा आरोप अतिशी यांनी लावला. दरम्यान दिल्ली न्यायालयात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी सांगितले की, त्यांनी जाणीवपूर्वक ईडीचे समन्स टाळलेले नाहीत. मुख्यमंत्रीपदाच्या जबाबदारीत व्यस्त असल्यामुळे त्यांना चौकशीसाठी हजर राहणे जमले नाही. ३ फेब्रुवारी रोजी केजरीवाल यांनी पाचव्या नोटीशीनंतरही चौकशीला उपस्थित न राहिल्यामुळे ईडीने फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १९० आणि कलम २०० नुसार न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. पीएमएलए कायद्याअंतर्गत मनी लाँडरिंग सारख्या गंभीर गुन्ह्यात मुख्यमंत्री सहकार्य करत नसल्याचा आरोप ईडीने केला होता.
