अनेक आजी आणि माजी युरोपियन राजकारण्यांनी नॉर्वेजियन नोबेल समितीला २०२२ मध्ये नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी युक्रेनच्या व्होलोडिमिर झेलेन्स्की यांना नामांकन करण्याची विनंती केली आहे. त्यासाठी नामांकन प्रक्रिया ३१ मार्चपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे.

Ukraine War: रशियन सैन्याच्या हल्ल्यात प्रसिद्ध युक्रेनियन अभिनेत्रीचा मृत्यू

world athletics announces cash prizes for gold medallists in paris olympics
विश्लेषण: ॲथलेटिक्स सुवर्णपदकविजेत्यांना ऑलिम्पिकमध्ये रोख पदके… हा निर्णय क्रांतिकारी कसा? मूळ नियम काय आहेत
former MLA Ulhas Pawar
अफवा पसरविण्यात रा. स्व. संघ वस्ताद; काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्याची टीका
aam aadmi party AAP
आपचे खासदार संजय सिंह यांना मिळालेल्या जामिनाचे कारण काय? त्यांच्या वकिलांकडून नेमका काय युक्तिवाद करण्यात आला?
Draupadi murmu
भाजपाकडून पुन्हा राष्ट्रपतींचा अवमान? सोशल मीडियावर ‘तो’ फोटो व्हायरल; विरोधकांच्या टीकेला तावडेंकडून प्रत्युत्तर!

“आम्ही समितीला यासंदर्भात विचार करण्यासाठी नम्रपणे आवाहन करतो. राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की आणि युक्रेनच्या लोकांसाठी नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकनाची परवानगी देण्यासाठी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकन प्रक्रिया वाढवा,” असं ११ मार्च रोजीच्या निवेदनात म्हटलं आहे. निवेदनानुसार या युरोपियन नेत्यांनी समितीला २०२२ च्या नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकन प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचे आणि पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. यासंदर्भात एनडीटीव्हीने वृत्त दिलंय.

“युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांकडे घालायला सूट नाही का?”; टी-शर्ट घालून अमेरिकन काँग्रेसला संबोधित केल्यानं झेलेन्स्कींवर टीका

“रशियन फेडरेशनने त्यांच्यावर छेडलेल्या या युद्धाचा सामना करताना युक्रेनच्या लोकांच्या धैर्याचे आम्ही साक्षीदार आहोत. शूर युक्रेनियन स्त्री-पुरुष लोकशाही आणि स्वराज्य टिकवण्यासाठी लढत आहेत. संपूर्ण युक्रेनमधील लोक हुकूमशाहीच्या शक्तींचा प्रतिकार करण्यासाठी युद्धभूमिवर लढत आहेत. युक्रेनच्या लोकांना हे दाखवण्याची वेळ आली आहे की जग त्यांच्या पाठीशी आहे, ” असं या निवेदनात म्हटलंय.

युक्रेनमध्ये थिएटरवर शक्तिशाली बॉम्बहल्ला, तब्बल १२०० नागरिक ढिगाऱ्याखाली दबल्याची शक्यता

या पत्रावर नेदरलँड, ग्रेट ब्रिटन, जर्मनी, स्वीडन, एस्टोनिया, बल्गेरिया, रोमानिया आणि स्लोव्हाकिया येथील ३६ राजकारण्यांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. हे पत्र ३० मार्चपर्यंत जगभरातील राजकीय नेत्यांच्या स्वाक्षरीसाठी खुले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, नामांकन प्रक्रियेचा पुनर्विचार करण्याची विनंती नोबेल पारितोषिकाच्या इतिहासातील एक दुर्मिळ घटना आहे. दरम्यान, अद्याप नोबेल समितीने यावर कोणतेही उत्तर दिलेले नाही.