गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची देशभरात चर्चा पाहायला मिळत आहे. काही महिन्यांपूर्वी अशाच प्रकारे दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांनी प्रदीर्घ असं आंदोलन केलं होतं. त्यावेळी केंद्र सरकारच्या मध्यस्थीने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आलं होतं. गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा एकदा शेतकरी आंदोलन तीव्र झालं असून दिल्लीच्या सीमांवर पोलीस प्रशासनातं कडक सुरक्षा तैनात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता आंदोलक शेतकऱ्यांकडून सरकारला दोन दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे.

“जर तुम्हाला वेळच हवा असेल तर…”

यासंदर्भात शेतकरी आंदोलक अभिमन्यू कोहड यांनी पीटीआयशी बोलताना केंद्र सरकारच्या शिष्टमंडळाबरोबर नेमकी काय चर्चा झाली? याबाबत माहिती दिली आहे. “आमची सकारात्मक वातावरणात प्रदीर्घ चर्चा झाली. आम्ही सरकारला सांगितलं की तुम्हाला जर वेळ हवा असेल तर आणखी २ दिवस आम्ही देतो. जर तोपर्यंत सरकारनं त्यावर पाऊल उचललं नाही, तर २१ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता शंभू सीमा व खनौरी सीमेवरून आम्ही शांततापूर्ण वातावरणात दिल्लीच्या दिशेनं मोर्चाला सुरुवात करू”, असं अभिमन्यू कोहड यांनी सांगितलं.

Sameer Wankhede
समीर वानखेडे यांच्यावरील अनियमिततेचे आरोप गंभीर असल्यानेच चौकशी, एनसीबीचा उच्च न्यायालयात दावा
pashmina march will be held there on April 7 to highlight the issues in Ladakh
लडाखवासीयांचा आक्रोश सरकारच्या कानावर पडतच नाही; तुम्हाला तरी ऐकू येतोय?
Recruitment for posts of Police Constables refusal to grant interim stay to order of extra marks to transgender
पोलीस हवालदार पदांसाठी भरती, तृतीयपंथीयांना अतिरिक्त गुण देण्याच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार
fir against parents of children who ride bikes recklessly
धुळवड साजरी करताना बेदरकारपणे दुचाकी चालवणाऱ्या मुलांच्या पालकांवर गुन्हा

“या दोन्ही सीमांवर आत्तापर्यंत १२५ आणि ७७ शेतकरी जखमी झाले आहेत. जर सरकारकडून हिंसा करण्यात आली, तरी आम्ही शांततापूर्ण मार्गाने त्याला उत्तर देऊ”, असंही कोहड यांनी नमूद केलं.

मोठी बातमी! कांदा निर्यातीवरील बंदी हटवली; राज्यमंत्री भारती पवार यांची माहिती

नाफेडवर आधारित संस्थेकडून शेतकऱ्यांशी कराराचा प्रस्ताव

दरम्यान, केंद्र सरकारकडून नाफेडवर आधारित संस्थेकडून शेतकऱ्यांशी पाच वर्षांचे करार करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. यातून शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळू शकेल, असंही केंद्राकडून प्रस्तावित करण्यात आलं आहे. यासंदर्भात आंदोलक शेतकऱ्यांमध्येही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.