Onion Export Ban Lift : केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. देशांतर्गत उपलब्धता वाढवणे आणि किमती नियंत्रणात राहण्याच्या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार ३१ मार्चपर्यंत बंदी कायम राहणार होती. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीचा निर्णय मागे घेतला आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी या निर्णयाची माहिती माध्यमांना दिली. या निर्णयाची अधिकृत सूचना लवकरच सरकारकडून काढण्यात येईल, असेही त्या म्हणाल्या.
अग्रलेख : दोन ‘राजां’ची कहाणी!
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ही निर्यातबंदी उठवली असल्याचे सांगितले जाते. मागच्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रासह देशाच्या इतर भागातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते. महाराष्ट्रातील सरकार आणि भाजपामधील अनेक नेत्यांनी अमित शाह यांची भेट घेऊन कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. या मागणीला आता यश मिळाल्याचे सांगितले जाते.
विश्लेषण : जगभरात कांदा टंचाई आणि भारतात अतिरिक्त कांदा, असे का होतेय?
केंद्र सरकारने निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्यामुळे कांद्याचे दर गडगडले होते. त्याचे स्थानिक पातळीवर तीव्र पडसाद उमटले. आंदोलनेही झाली. दुधाला जाहीर केलेले दरही मिळत नाहीत. अन्य कृषिमालाबाबत वेगवेगळ्या अडचणी होत्या. यामुळे शेतकरी वर्गात प्रचंड नाराजीचे वातावरण होते. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी हमीभावाच्या मागणीसाठी आंदोलन करत असताना देशातील विविध भागातील शेतकऱ्यांची नाराजी कमी व्हावी, असा प्रयत्न या निर्णयातून झालेला दिसत आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याचे दर तेजीत आहेत आणि भारतात निर्यातबंदी असल्यामुळे कांद्याची तस्करी होण्याचे प्रकार गेल्या काही दिवसांत समोर आले. दोन दिवसांपूर्वी नागपूर क्षेत्रीय सीमा शुल्क विभागाच्या पथकाने केलेल्या कारवाईत कांद्याची तस्करी रोखली होती. मुंबईच्या पोर्टवरून टोमॅटो निर्यातीच्या नावाखाली कांदा तस्करी होत होती. देशांतर्गत बाजारात कांदा पडून असल्यामुळे तस्करीसारखे मार्ग अवलंबण्यात आले होते.
