देशातील जाचक करप्रणाली आणि उद्योगपूरकतेचा अभाव आदी आक्षेपांचे निराकरण करण्याची हमी देत केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी आपले सरकार उद्योगस्नेही धोरणाचा पाठपुरावा करील अशी ग्वाही दिली. रास्त कर निर्धारण, उद्योग सुरू करण्याच्या प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करून त्या सुलभ करणे या बाबींना सरकारचे प्राधान्य असेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. मोदी सरकार वर्षपूर्तीनंतर आर्थिक कार्यक्रमात कोणत्या बाबींवर भर देईल, याबाबत ते बोलत होते. आर्थिक सुधारणांचा वेग सध्या कमी असला तरी त्यातील अडथळे दूर केले जातील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कर निर्धारणाच्या मुद्दय़ावर त्यांनी सांगितले की, कर निर्धारण अधिक व्यवहार्य करण्यात येईल, कंपनी कर चार वर्षांत ३० टक्क्य़ांवरून २५ टक्के केला जाईल तसेच आता वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्याच्या दिशेने प्रयत्न चालू आहेत. व्यक्तीगत करदात्यांनाही करसवलती देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मागणी वाढून आर्थिक वाढीला उत्तेजन मिळेल. आपल्या देशात उद्योग सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी आमची मोठी योजना आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीला उत्तेजन मिळेल. वस्तू व सेवा कर विधेयक व जमीन अधिग्रहण विधेयक यांना चालना दिली जाईल. दिवाळखोरी संहितेमुळे उद्योगांना अडचणीच्या स्थितीत बाहेर पडणे सोपे होणार आहे. यूपीए सरकारने चुकीचा आर्थिक कार्यक्रम राबवून केवळ लोकप्रिय धोरणांवर भर दिला, निर्णयक्षमतेचा अभाव व प्रभावहीनता यामुळे त्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत विश्वासार्हता उरली नव्हती. आपला देश जगाच्या नकाशावरून खाली आला होता व त्यांनी उदारीकरण सोडून संकुचित भांडवलवाद सुरू केला होता.निर्णय प्रक्रियेवर बाहेरच्या व्यक्ती प्रभाव टाकत नाहीत, आमच्या सरकारपासून जबाबदारी सुरू होते व सरकारच्या पातळीवरच ती संपते. एका वर्षांत मोदी सरकारने उदारीकरणाच्या प्रक्रियेतील अडथळे दूर केले असून संकुचित भांडवलवादाला लगाम घातला आहे. त्यामुळे एका वर्षांत आमच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर किंवा साधे आरोपही करता आले नाहीत. सरकारने प्रत्यक्षात काही केले नाही असा आरोप केला असला तरी एखादा निर्णय कंपन्यांना फायद्याचा आहे असे तेच म्हणतात व तेच दुसऱ्या दिवशी कंपनी क्षेत्र नाराज आहे असे म्हणतात, एकावेळी या दोन गोष्टी असूच शकत नाहीत.आमच्या सरकारने आर्थिक विश्वासार्हता वाढवली आहे. निर्णय प्रक्रिया जलद केल्याने देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक वाढली आहे. आर्थिक विकासाचा दर यावर्षी ८ टक्के होईल असा विश्वास आम्हाला आहे. १९९१ नंतर कुठल्या सरकारने इतके बदल घडवले असतील असे वाटत नाही. यापुढेही आम्ही आर्थिक सुधारणांचा वेग कायम ठेवू.
