अन्न प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय, ‘पीएमकेएसवाय’च्या अर्थसंकल्पीय खर्चात १,९२० कोटींची वाढ

‘पीएमकेएसवाय’चा खर्च ६,५२० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे, असे माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर पत्रकारांना सांगितले. ‘पीएमकेएसवाय’ ही योजना २०१७ मध्ये सुरू झाली होती. २०२५-२६ आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यंत तीला आणखी एका वर्षाची मुदत देण्यात आली असून, त्यासाठी ४,६०० कोटी रुपये मंंजूर करण्यात आले आहेत. गुरुवारी, मंत्रिमंडळाने २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पातील ५० बहु-उत्पादन अन्न विकिरण केंद्र आणि १०० अन्न चाचणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्याच्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी १,९२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यापैकी सुमारे १००० कोटी रुपये ‘आयसीसीव्हीएआय’ (इंटिग्रेटेड कोल्ड चेन अँड व्हॅल्यू अॅडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर) या घटक योजनेअंतर्गत ५० बहु-उत्पादन अन्न विकिरण केंद्र आणि ‘पीएमकेएसवाय’च्या ‘एफएसक्युएआय’ (फूड सेफ्टी अँड क्वालिटी अॅश्युरन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर) या घटक योजनेअंतर्गत १०० प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी वापरले जातील. तसेच १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत (२०२१-२२ ते २०२५-२६) ‘पीएमकेएसवाय’च्या विविध घटक योजनेतील प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी सुमारे ९२० कोटी रुपये वापरले जातील.

‘एनसीडीसी’ला २००० कोटींचे अनुदान

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाला (एनसीडीसी) चार वर्षांसाठी २००० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे सहकारी संस्थांना कर्ज देण्यासाठी संस्थेला अधिक निधी उभारणेे शक्य होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २०२५-२६ ते २०२८-२९ या चार वर्षांच्या कालावधीसाठी (दरवर्षी ५०० कोटी रुपये) २००० कोटी रुपयांच्या खर्चासह या केंद्रीय क्षेत्रातील योजनेला मंजुरी दिली.

महाराष्ट्रासह सहा राज्यांत चार रेल्वे प्रकल्पांना मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या सुमारे ११,१६९ कोटी रुपयांच्या चार प्रकल्पांना मान्यता दिली, असे गुरुवारी एका अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा आणि झारखंडमधील १३ जिल्ह्यांना व्यापणाऱ्या या चार प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेचे सध्याचे जाळे सुमारे ५७४ किलोमीटरने वाढेल, असे सरकारने सांगितले. इटारसी आणि नागपूर दरम्यान चौथा मार्ग, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) आणि परभणी दरम्यान रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण, अलुबारी रोड आणि न्यू जलपाईगुडी तसेच डांगोआपोसी आणि जरोली दरम्यान तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गाचे बांधकाम, आदींचा यामध्ये समावेश आहे.