समाजमाध्यमांवर नियमनाबाबत कोणतीही यंत्रणा निर्माण करताना ‘सेन्सॉरशिप’ होणार नाही, याचा विचार करा अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला दिली. यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया याच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अनेक निरीक्षणे नोंदविताना कोणताही कायदा करण्यापूर्वी सर्व संबंधितांशी चर्चा करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
‘इंडियाज गॉट लेटंट’ या कार्यक्रमातील आक्षेपार्ह विधानांमुळे दाखल झालेल्या गुन्हे एकत्रित करण्यासाठी अलाबादियाने न्यायालयात अर्ज केला आहे. त्यावर सोमवारी न्या. सूर्य कांत आणि न्या. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला येणार नाही मात्र त्याच वेळी संविधानाच्या कलम १९ (४) मध्ये नमूद केलेल्या मूलभूत अधिकाराचे मापदंड सुनिश्चित करण्यासाठी पुरेशी अशी यंत्रणा निर्माण करण्याची सूचना आपण महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांना केल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यासंदर्भातील कोणताही मसुदा हा सार्वजनिक करून कायदा करण्यापूर्वी सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची सूचनाही खंडपीठाने केली. बिभित्सपणा आणि विनोद यातील सीमारेषा स्पष्ट असली पाहिजे, असे मत मेहता यांनी नोंदविले. यावर न्यायालयाने सहमती दर्शविली.
लोकशाहीमध्ये तुम्ही विनोदातून सरकारवर टीका करू शकता. त्यामुळे मर्यादित नियामक उपाय काय असू शकतो की ज्यामुळे सेन्सॉरशिप होणार नाही, यावर विचार करा. भाषण आणि विचारस्वातंत्र्य या मौल्यवान गोष्टी आहेत आणि त्या जपल्याच पाहिजेत. – सर्वोच्च न्यायालय
