पाकिस्तानात पुढील सार्वत्रिक निवडणूक ११ मे रोजी होणार असल्याची घोषणा बुधवारी करण्यात आली. या घोषणेमुळे पाकिस्तानातील लोकशाहीच्या इतिहासात प्रथमच एका लोकनियुक्त सरकारकडून सत्तेची सूत्रे दुसऱ्या लोकनियुक्त सरकारकडे हस्तांतरित केली जाणार आहेत.
सार्वत्रिक निवडणुकीची तारीख निश्चित करण्यासाठीचा औपचारिक प्रस्ताव पंतप्रधान राजा परवेझ अश्रफ यांनी राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांना सादर केला. त्यानंतर बुधवारी दुपारी राष्ट्रपतींनी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तारखेवर शिक्कामोर्तब केले.
सार्वत्रिक निवडणूक घेण्याचा प्रस्ताव पंतप्रधानांकडून आल्यानंतर लागलीच राष्ट्रपतींनी निवडणुकीची तारीख निश्चित केली, असे राष्ट्रपतींचे प्रवक्ते फरहातुल्ला बाबर यांनी ‘पीटीआय’ सांगितले.
पुढील दोन दिवसांत निवडणूक आयोगातर्फे निवडणुकीचा कार्यक्रम निश्चित केला जाणार आहे. पाकिस्तानातील राष्ट्रीय असेंब्लीचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ १६ मार्च रोजी पूर्ण झाल्यानंतर संसद बरखास्त करण्यात आली. नियमानुसार बरखास्तीनंतर पुढील ६० दिवसांत ही निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार येत्या ११ मे रोजी ही निवडणूक घेण्यात येणार आहे.
पाकिस्तानला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे हे पहिलेच नागरी प्रशासन ठरले आहे. अन्यथा स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही अनेक दशके देशातील नागरिकांना लष्करी राजवटीला सामोरे जावे लागले आहे. १९५८ ते १९७१, १९७७ ते १९८८ आणि १९९९ ते २००८ या काळात पाकिस्तानात लष्करी राजवट होती.
काळजीवाहू पंतप्रधानांची निवड तसेच निवडणूक कार्यक्रमावर देखरेख करण्यासाठी आठ सदस्यांची संसदीय समिती स्थापण्यात आली असून या संबंधात या समितीची बुधवारी दुपारी बैठकही झाली. २२ मार्चपर्यंत या समितीला काळजीवाहू पंतप्रधानांची निवड करावयाची आहे, अन्यथा निवडणूक आयोग या संबंधात निर्णय घेईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
पंतप्रधान अश्रफ आणि विरोधी पक्षनेते चौधरी निसार अली खान यांच्यात काळजीवाहू पंतप्रधानपदी कोणाला नेमावयाचे, यावर एकमत न झाल्याने आठ सदस्यीय संसदीय समितीकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली. बुधवारच्या बैठकीत संसदीय समितीच्या अध्यक्षपदी अवामी नॅशनल पार्टीचे गुलाम अहमद बिलोर यांची मात्र एकमताने निवड करण्यात आली.