सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकतात, अशा सूचना छत्तीसगढ सरकारतर्फे देण्यात आल्यामुळे नवे वादळ निर्माण झाले आहे. छत्तीसगढ सरकारने जारी केलेल्या या नव्या सुचनांनूसार राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना संघात सामील होण्याची मुभा देण्यात आली. छत्तीसगढ सरकारच्या १९६५ साली तयार करण्यात आलेल्या नागरी कायद्यानुसार सरकारशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला राजकारणाशी संबंधित संघटना किंवा कार्यक्रमात भाग घेण्यावर निर्बंध आहेत. मात्र, राज्य सरकारने २३ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या सुचनांमध्ये हा नागरी कायदा संघासाठी लागू नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. छत्तीसगढ सरकारचे अतिरिक्त सचिव के.आर. मिश्रा यांची स्वाक्षरी असलेल्या या आदेशाची प्रत राज्यातील प्रमुख सरकारी संस्थांमध्ये वाटण्यात आली आहे. या सगळ्या प्रकाराला काँग्रेसने 'प्रशासनाचे राजकीयीकरण' असे संबोधले आहे. या सगळ्याला राजकीय रंग असून अशाप्रकारच्या सूचना जारी करणे असंविधानिक आहे. या माध्यमातून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मनावर विशिष्ट विचारसरणी बिंबवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी यांनी केली. मुख्यमंत्री रमणसिंह यांना भाजपचे वरिष्ठ नेतृत्व कंटाळले असून खुर्ची वाचविण्यासाठी त्यांच्याकडून अशाप्रकारचे प्रयत्न केले जात असल्याचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष भुपेश बाघेल यांनी म्हटले आहे.
