मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे गेल्या आठवड्याभरापासून ईडी कोठडीत आहेत. त्यामुळे दिल्लीचं सरकार नेमकं कोण चालवंतय, याबाबत अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. अशात आता दिल्ली राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे विविध राजकीय चर्चांनाही उधाण आहे. महत्त्वाचे म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच दिल्ली सरकारमधील मंत्री आतिशी यांनी दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला होता. तसेच दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लावल्यास, हा एकप्रकारे राजकीय सूड घेण्याचा प्रयत्न असेल, असे त्यांनी म्हटले होते. हेही वाचा - भाजपा प्रवक्ते गौरव भाटिया यांना वकिलांनी भररस्त्यात चोपलं? लोकांना झाला आनंद, Video मध्ये नेमकं काय घडलं? सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेमुळे न्यायब राज्यपाल यांच्या कार्यलयाला प्रशासनिक पातळीवर अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो आहे. गुरुवारी नायब राज्यपाल वी.के. सक्सेना यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या नावे पत्र लिहिले आहे. दिल्लीतील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील कथित लैंगिक छळाच्या प्रकरणानंतरही केजरीवाल यांनी महाविद्यालयाच्या प्राचार्याची बदली १४ फेब्रुवारीपासून रोखून धरल्याचे त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे. एकंदरितच केजरीवालांच्या अटकेमुळे प्रशासनावर परिणाम होत आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न नायब राज्यपालांकडून करण्यात आला आहे. यासंदर्भात बोलताना भाजपाने खासदार मनोज तिवारी म्हणाले, “केजरीवालांच्या अटकेनंतर आम आदमी पक्षात अंतर्गत वाद सुरू आहेत. त्यामुळे दिल्लीत संवैधानिक सकंट उभं राहण्याची शक्यता आहे. अरविंद केजरीवालांना त्यांच्या पत्नीला मुख्यमंत्री करायचे आहे. मात्र, त्याला आपच्या आमदारांचा विरोध आहे. आपमधील या नाट्याचा त्रास दिल्लीतील जनतेला होतो आहे.” हेही वाचा - “…तर देशभरात मोठा गदारोळ माजेल”, स्वतःच्या डीपफेक व्हिडीओचं उदाहरण देत पंतप्रधान मोदींचं AI बद्दल वक्तव्य दरम्यान, दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या चर्चांवरून आम आदमी पक्षाचे नेते सौरभ भारद्वाज यांनी नायब राज्यपाल यांच्यावर बोचरी टीका केली आहे. “राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याने दिल्लीचे प्रशासन राज्यपालांच्या हाती जाईल. खरं तर निवडणूक न लढवता त्यांना दिल्लीचे सरकार चालवायचे आहे. दिल्लीचे सरकार चालवण्यासाठी नायब राज्यपाल उत्सूक आहे”, असे ते म्हणाले. तसेच “दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळली आहे. हा त्यांच्यासाठी मोठा धक्का आहे,” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
