राज्यपालांनी केंद्र सरकार, राज्यांदरम्यान दुवा व्हावे! परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांचे आवाहन

परिषदेमध्ये पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, राज्यपालांनी वंचित समूहांना सामावून घेणाऱ्या पद्धतीने जनता तसेच सामाजिक संघटनांशी संवाद साधावा. राष्ट्रपती भवनाद्वारे प्रसिद्धीपत्रक काढून यासंबंधी माहिती देण्यात आली. या परिषदेत केंद्र-राज्य संबंध, कल्याणकारी योजनांचा प्रसार यासारख्या बाबींमध्ये राज्यपालांनी महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होत आहे.

हेही वाचा >>> Air India Flights : एअर इंडियाची तेल अवीवला जाणारी सर्व उड्डाणे रद्द; इस्रायल-इराण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कंपनीचा निर्णय

उद्घाटनाच्या भाषणात राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या की, केंद्रीय संस्थांनी सर्व राज्यांमध्ये अधिक चांगल्या समन्वयाने काम करणे हे लोकशाहीच्या सुरळीत कामकाजासाठी महत्त्वाचे आहे. आपापल्या राज्यांचे घटनात्मक प्रमुख या नात्याने या समन्वयाला चालना कशी देता येईल याचा राज्यपालांनी विचार करावा, असा सल्ला राष्ट्रपतींनी दिला. राष्ट्रीय ध्येये साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेले मुद्दे विचारात घेऊन या परिषदेची कार्यक्रमपत्रिका निश्चित केल्याचे त्यांनी सांगितले.

देशात न्यायव्यवस्थेचे नवीन युग सुरू झाले आहे. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम या नावांवरूनच विचार करण्याची पद्धत दिसून येत आहे. – द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपती

अधिक लोकांपर्यंत सेवा व योजना पोहोचवण्याच्या दृष्टीने केंद्र-राज्य समन्वय अधिक सुरळीत करण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. राज्यपाल परिषदेमध्ये विविध कल्पना मांडल्या जात आहेत. – अमित शहा, गृहमंत्री