केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी राज्यसभेमध्ये जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याची शिफारस मांडली. या शिफारशीसंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘जम्मू- काश्मीरबद्दल एवढा महत्वाचा निर्णय घेताना तेथील केंद्र सरकारने आधी काश्मिरच्या खोऱ्यातील नेत्यांशी चर्चा करायला हवी होती’ असं मत पवारांनी व्यक्त केलं आहे.
शाह यांनी मांडलेल्या कलम ३७० हटवण्याच्या प्रस्तावानुसार जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्यात येणार आहे. याबद्दल बोलताना तेथील जनतेला विश्वासात घेणे गरजेचे होते असे मत पवारांनी व्यक्त केले आहे. ‘जम्मू-काश्मीर राज्याची संस्कृती वेगळी आहे. त्या राज्यामधील बहुतांश जनता भारताशी निष्ठा बाळगणारी आहे. इतका महत्त्वाचा निर्णय घेताना तेथील जनतेला तसेच स्थानिक नेत्यांना विश्वासात घेत केंद्राने हा निर्णय घेतला असता तर अधिक योग्य झालं असतं,’ असं शरद पवार म्हणाले.
‘काँग्रेसचे गुलाम नबी आझादांसारखे काश्मिरी नेते नेहमीच भारताच्या बाजूने मत मांडताना दिसतात. काश्मीरमध्ये भारताच्या बाजूने असणारे अनेक लोक आहेत. त्यांच्याशी केंद्र सरकारने चर्चा करायला हवी होती. त्या चर्चेनंतर सरकारला निर्णय घेता आला असता. मात्र तसे झाले नाही,’ असं पवार म्हणाले. चर्चा न करता निर्णय घेतल्याने स्थानिक तरुणांना समजवणे कठीण जाईल अशी शक्यताही पवारांनी व्यक्त केली. या निर्णयानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता राहील अशी आपेक्षा व्यक्त करु शकतो असंही पवार म्हणाले.
Sharad Pawar, NCP: I think Govt of India should have taken them (leaders of the valley) into confidence which unfortunately the govt didn’t do. And then they should have taken the decision (to revoke 370). pic.twitter.com/dabgrGZLR5
— ANI (@ANI) August 5, 2019
दरम्यान अमित शाह यांनी कलम ३७० हटवण्यासंदर्भात शिफारस मांडताच संसदेत मोठया प्रमाणावर गदारोळ झाला. काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी राज्यसभेत टीका करताना भाजपाने आज राज्यघटनेची हत्या केल्याचं म्हटलं आहे. “आमचा भारतीय राज्यघटनेवर पूर्ण विश्वास आहे. राज्यघटनेची सुरक्षा करण्यासाठी आम्ही जिवाची बाजी लावू. पण आज भाजपाने राज्यघटनेची हत्या केली”, असं गुलाम नबी आझाद यांनी म्हटलं आहे.