नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनाचा दाखला देत, झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनीही सोमवारी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम जामीन मागितला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सोरेन यांच्या अटकेविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली असून, अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) १७ मेपर्यंत उत्तर मागितले आहे.

हेही वाचा >>> ५ वर्षांत ९,६०० हून अधिक लहान मुले प्रौढांच्या तुरुंगात कैद

Manorama Khedkar remanded in judicial custody for threatening a farmer in Mulshi with a pistol Pune
मनोरमा खेडकर यांची येरवडा कारागृहात रवानगी
Supreme Court to hear petitions related to election bonds today
देणग्या ताब्यात घेण्याची मागणी; सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक रोख्यांसंबंधीच्या याचिकांवर आज सुनावणी
Bangladeshi Infiltrators pimpri
पिंपरी : बांगलादेशी घुसखोरांच्या सुटकेसाठी बनावट जामीन; वकिलावर गुन्हा दाखल
Manorama Khedkar, police custody,
मनोरमा खेडकर यांच्या पोलीस कोठडीत वाढ
Puja Khedkar, absent, summon,
Puja khedkar : पुणे पोलिसांच्या दुसऱ्या समन्सनंतरही पूजा खेडकर गैरहजर
ias officer puja khedkar files harassment complaint
पूजा खेडकर यांना पोलिसांचे समन्स; छळ प्रकरणात पुण्यात येऊन जबाब नोंदविण्याचे आदेश
Consumer Court to Zomato
ग्राहक न्यायालयाचा झोमॅटोला दणका; १३३ रुपयांच्या मोमोंची डिलिव्हरी न दिल्याने ६० हजारांची भरपाई देण्याचे आदेश
authorities, illegal constructions,
नागपूर शहरातील अवैध बांधकामांना अधिकारी का संरक्षण देत आहेत? उच्च न्यायालयाचे ताशेरे, ‘परवानगीच का देता…’

झारखंडच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सोरेन यांना ३१ जानेवारी रोजी कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. सोरेन यांना सध्या रांची येथील बिरसा मुंडा कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. सोरेन यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, माझा खटला अरविंद केजरीवाल यांच्या आदेशात समाविष्ट आहे. प्रचारासाठी मला अंतरिम जामीन हवा आहे. दरम्यान, ईडीचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय सोरेन यांना अंतरिम जामीन देऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सुरुवातीला २० मे रोजी या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यास न्यायालय इच्छुक होते, परंतु सिब्बल आणि वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणभ चौधरी यांनी तोपर्यंत निवडणूक समाप्त होईल, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर या आठवड्यात खूप काम आहे, अनेक प्रकरणे सूचिबद्ध असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. ‘मग ही याचिका फेटाळून लावा. राज्यात निवडणुका संपल्या आहेत,’ असे सिब्बल म्हणाले. यानंतर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, ‘२० मे ही तारीख उपलब्ध आहे. आम्ही कधीही एका आठवड्याचा वेळ देत नाही’. खंडपीठाने सुरुवातीला तारीख पुढे नेण्याची इच्छा व्यक्त केली नाही, परंतु सिब्बल विनंतीवर ठाम राहिल्याने ते १७ मेसाठी सहमत झाले. झारखंडमधील खुंटी, सिंहभूम, लोहरदगा आणि पलामू या चार लोकसभा जागांसाठी सोमवारी मतदान झाले. २० मे, २५ मे आणि १ जून रोजी उर्वरित १० लोकसभेच्या जागांवर मतदान होणार आहे.