नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनाचा दाखला देत, झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनीही सोमवारी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम जामीन मागितला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सोरेन यांच्या अटकेविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली असून, अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) १७ मेपर्यंत उत्तर मागितले आहे.

हेही वाचा >>> ५ वर्षांत ९,६०० हून अधिक लहान मुले प्रौढांच्या तुरुंगात कैद

INS Vikrant, police report,
आयएनएस ‘विक्रांत’ प्रकरण : प्रकरण बंद करण्याबाबत दाखल पोलिसांच्या अहवालावर लवकर निर्णय घ्या – उच्च न्यायालय
Judicial custody, doctors,
ससूनमधील डॉक्टरांसह चौघांना न्यायालयीन कोठडी, कल्याणीनगर अपघात प्रकरण
Arvind Kejriwal bail denied judicial custody extended till June 19
केजरीवाल यांना जामीन देण्यास नकार; न्यायालयीन कोठडीत १९ जूनपर्यंत वाढ
Chhota Rajan
जया शेट्टी खूनप्रकरणी छोटा राजन दोषी, न्यायालयाकडून उद्या शिक्षा सुनावली जाणार
Arvind Kejriwal
२ जूनला अरविंद केजरीवाल यांची ‘तुरुंग’वापसी अटळ; अंतरिम जामीन वाढवण्याची याचिका नाकारली!
Arvind Kejriwal
अरविंद केजरीवालांना सर्वोच्च न्यायालयाचा धक्का; अंतरिम जामिनाची मुदत वाढवण्याच्या याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीला नकार
Vishal Aggarwal along with six sent to Yerwada Jail
Pune Car Accident Case : विशाल अगरवालसह सहाजणांची येरवडा कारागृहात रवानगी
Maharashtra Government, Maharashtra Government Challenges High Court s Order, Arun Gawli s Release, Supreme Court, arun gawli news
अरुण गवळीच्या सुटकेबाबत आता सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेणार…

झारखंडच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सोरेन यांना ३१ जानेवारी रोजी कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. सोरेन यांना सध्या रांची येथील बिरसा मुंडा कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. सोरेन यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, माझा खटला अरविंद केजरीवाल यांच्या आदेशात समाविष्ट आहे. प्रचारासाठी मला अंतरिम जामीन हवा आहे. दरम्यान, ईडीचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय सोरेन यांना अंतरिम जामीन देऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सुरुवातीला २० मे रोजी या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यास न्यायालय इच्छुक होते, परंतु सिब्बल आणि वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणभ चौधरी यांनी तोपर्यंत निवडणूक समाप्त होईल, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर या आठवड्यात खूप काम आहे, अनेक प्रकरणे सूचिबद्ध असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. ‘मग ही याचिका फेटाळून लावा. राज्यात निवडणुका संपल्या आहेत,’ असे सिब्बल म्हणाले. यानंतर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, ‘२० मे ही तारीख उपलब्ध आहे. आम्ही कधीही एका आठवड्याचा वेळ देत नाही’. खंडपीठाने सुरुवातीला तारीख पुढे नेण्याची इच्छा व्यक्त केली नाही, परंतु सिब्बल विनंतीवर ठाम राहिल्याने ते १७ मेसाठी सहमत झाले. झारखंडमधील खुंटी, सिंहभूम, लोहरदगा आणि पलामू या चार लोकसभा जागांसाठी सोमवारी मतदान झाले. २० मे, २५ मे आणि १ जून रोजी उर्वरित १० लोकसभेच्या जागांवर मतदान होणार आहे.