राज्यसभेत बहुमत नाही आणि विरोधक सहकार्य करण्याच्या मनस्थितीत नसल्यामुळे वटहुकूमांचा वापर करणाऱया केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारला पुढील पाच वर्षे याच अडचणीतून मार्गक्रमण करावे लागणार असल्याचे चित्र आहे. राज्यसभेतील जागा वाढविण्यासाठी भाजप प्रयत्नशील असला, तरी पुढील पाच वर्षांच्या काळात भाजप नेतृत्त्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी राज्यसभेत बहुमताचा आकडा गाठण्याची शक्यता नाही. २०१९ पर्यंत कॉंग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांची राज्यसभेतील ताकद कमी होणार असली, तरी भाजपला तिथे स्पष्ट बहुमत मिळणार नसल्याचे दिसते. मे २०१९ मध्ये मोदी सरकारची पाच वर्षे संपत आहेत. त्यावेळी राज्यसभेमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने १०० जागांचा टप्पा ओलांडला असेल. पण तरीही २५० सदस्यांच्या या सभागृहात रालोआ बहुमतापासून दूरच असेल. देशातील सर्व राज्यांमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसाठी चांगल्या स्थितीत भाजप २०१९ पर्यंत १०० जागांचा टप्पा ओलांडले, असे चित्र आहे.सध्या राज्यसभेमध्ये कॉंग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील विरोधकांचे संख्याबळ १३२ इतके आहे. २०१९ पर्यंत कॉंग्रेसचे राज्यसभेतील संख्याबळ २०ने घटण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी डावे पक्ष, जनता दल (युनायटेड) आणि विरोधी पक्षांचे सख्याबळी सहाने कमी होईल. मात्र, तरीही २०१९ मध्येही राज्यसभेत विरोधक सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांना कडवी टक्कर देतील, असे दिसते. सद्यस्थितीत राज्यसभेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे ६० जागा आहेत. त्याचबरोबर अण्णाद्रमुक, बसप, द्रमुक, तेलंगणा राष्ट्र समिती यांच्यासह इतर काही पक्षांकडे ४२ सदस्य आहेत. मात्र, हे सदस्य सत्ताधारी किंवा विरोधक यापैकी कोणाच्याही बाजूने विधेयकांवर मतदान करू शकतात.
