‘भारत आणि रशियाचे संबंध दीर्घ काळापासून असून, ते स्थिर आणि काळाच्या कसोटीला उतरले आहेत,’ या शब्दांत भारताने अमेरिकेचे नाव न घेता रशियाबरोबरील भारताची भूमिका शुक्रवारी ठणकावून सांगितली. भारताचे कुठल्याही देशाबरोबर संबंध हे त्या देशाच्या एकूण मूल्यमापनावर आधारित असतात. त्याकडे तिसऱ्या देशाला काय वाटते, या चौकटीतून त्याकडे पाहू नये असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी बजावले.

भारत-अमेरिकेमधील संबंध अनेक स्थित्यंतरांतून गेल्याची वस्तुस्थितीही मांडली. भारत-रशियाच्या अर्थव्यवस्था मृतवत असून, त्या एकत्रित बुडाल्या, तरी मला त्याची फिकीर नाही, या शब्दांत ट्रम्प यांनी टीका केल्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने आक्रमक भूमिका घेतली. ऊर्जा क्षेत्रातील खरेदी ही बाजारपेठेवर आधारित आणि राष्ट्रहिताच्या चौकटीत होते. ऊर्जा क्षेत्राला कुठल्या कुठल्या गोष्टींची गरज लागते, हे तुम्हाला चांगले ठाऊक आहे. जागतिक स्थिती पाहून बाजारपेठेत काय उपलब्ध आहे, हे पाहून खरेदी केली जाते.

भारताचे अमेरिकेबरोबरही संबंध मजबूत आहेत. भारत-अमेरिका संबंध परस्परहितसंबंधांवर आधारित आहेत. बाह्य आव्हानांमुळे हे संबंध अनेक स्थित्यंतरांतून गेले आहेत. भारत-अमेरिकेत सर्वसमावेशक जागतिक सामरिक भागीदारी आहे. परस्परहितसंबंध, लोकशाही मूल्ये, जनतेचा थेट संबंध या सामायीक बाबी आहेत. हे संबंध आणखी मजबूत होऊन पुढे कसे जातील, याकडे आमचे लक्ष आहे.’

युक्रेनबरोबरील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने रशियावर निर्बंध घातले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी भारतावर रशियातून भारत मोठ्या प्रमाणावर तेलखरेदी आणि शस्त्रखरेदी करीत असल्याबद्दल सातत्याने टीका केली आहे. ट्रम्प यांनी याच कारणामुळे भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर २५ टक्के कर लावला आहे. रशियातून भारत खरेदी करीत असलेले तेल हा वादाचा मुद्दा असल्याचे रुबिओ यांनी म्हटले होते.

दंड आकारणीबाबत अस्पष्टता

●रशियाकडून कच्चे तेल आणि लष्करी उपकरणे खरेदी केल्याबद्दल भारतावर ‘दंड’ आकारण्याचा प्रस्ताव अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ठेवला होता.

●भारतावर २५ टक्के आयात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेताना बुधवारी ट्रम्प यांनी ही घोषणा केली होती. मात्र याबाबत स्पष्टता नसल्याचे दिसून येत आहे. ट्रम्प यांनी कर लागू करण्याच्या कार्यकारी आदेशावर गुरुवारी स्वाक्षरी केली.

●मात्र भारतावर आकारण्यात येणाऱ्या दंडाचा त्यात उल्लेख नाही. कार्यकारी आदेशानुसार कर लागू करण्याची तारीख ७ ऑगस्टपर्यंत बदलण्यात आली आहे.

●तथापि, दंडाबाबत अस्पष्टता आहे. कदाचित अमेरिकेने केलेल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी दंडाची घोषणा दबावतंत्र असू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.

कृषी, दुग्धजन्य पदार्थांबाबत तडजोड नाही

भारत आणि अमेरिका यांच्यात अंतरिम व्यापार करारासाठी वाटाघाटी अजूनही सुरू आहेत. मात्र कृषीजन्य वस्तू, दुग्धजन्य पदार्थ आणि जनुकीय सुधारित (जीएम) उत्पादनांवरील शुल्क सवलतींबाबत कोणतीही तडजोड होणार नाही, असे सूत्रांनी शुक्रवारी सांगितले. करारासाठी दोन्ही देशांमध्ये सतत चर्चा सुरू आहे. मात्र भारताने कृषी वस्तू, दुग्धजन्य पदार्थ आणि जीएम उत्पादनांसाठी स्पष्टपणे भूमिका घेतली आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

रशियातून तेलखरेदीला खंड

अमेरिकेने भारतातील वस्तूंवर २५ टक्के कर लावल्याच्या घोषणेनंतर भारतातील सरकारी तेल कंपन्यांनी रशियातून तेलखरेदी थांबविल्याचे वृत्त आहे. मँगलोर रिफायनरीज अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या कंपन्यांनी रशियातून क्रूड तेलखरेदी थांबविल्याचे म्हटले आहे. या वृत्ताबाबत विचारले असता, भारतातील तेल कंपन्यांनी रशियातून तेलखरेदी थांबविल्याबाबत काही माहिती नसल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी सांगितले.