भारताकडे पाकिस्तानपेक्षा अधिक अण्वस्त्रं; ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची माहिती समोर

दुसरीकडे, यामध्ये पुढे असलेल्या चीनकडे जानेवारी २०२५ पर्यंत ६०० अण्वस्त्रांचा साठा आहे. यापैकी २४ अण्वस्त्रे तैनात आहेत किंवा क्षेपणास्त्रांवर ठेवलेली आहेत किंवा कार्यरत सैन्याच्या तळांवर आहेत.

या अहवालात म्हटले आहे की, भारताने २०२४ मध्ये पुन्हा एकदा आपल्या अणुशस्त्रांचा विस्तार केला आहे आणि नवीन प्रकारच्या अणुवितरण प्रणाली विकसित करण्याचे काम सुरू ठेवले आहे.

भारताची नवीन ‘कॅनिस्टरीज्ड’ क्षेपणास्त्रे, जी मॅटेड वॉरहेड्ससह वाहून नेली जाऊ शकतात, शांततेच्या काळात अण्वस्त्रे वाहून नेण्यास सक्षम असू शकतात आणि एकदा ते कार्यान्वित झाल्यानंतर प्रत्येक क्षेपणास्त्रावर अनेक वॉरहेड्सदेखील असू शकतात, असे यामध्ये पुढे सांगितले आहे.

याचबरोबर, अहवालात असेही म्हटले आहे की, पाकिस्ताननेही २०२४ मध्ये नवीन वितरण प्रणाली विकसित करणे सुरू ठेवले आहे, ज्यामुळे येत्या दशकात त्यांची अणुशस्त्रे वाढू शकतात.

स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या अहवालात भारतीय लष्कराच्या ऑपरेशन सिंदूरचाही थोडक्यात उल्लेख करण्यात आला आहे. “अणुऊर्जेशी संबंधित लष्करी पायाभूत सुविधांवर हल्ले आणि तृतीय पक्षाकडून चुकीची माहिती मिळाल्याने पारंपारिक संघर्षाचे अणु संकटात रूपांतर होण्याचा धोका निर्माण झाला,” असे SIPRI च्या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोग्रामचे सहयोगी वरिष्ठ संशोधक मॅट कोर्डा यांनी म्हटले आहे.

अहवालात पुढे सांगितले आहे की, रशिया आणि अमेरिकेकडे नऊ अण्वस्त्रांचा सर्वात मोठा लष्करी साठा अनुक्रमे ५,४५९ आणि ५,१७७ आहे, ज्यामध्ये उपयोगात नसलेल्या वॉरहेड्सचाही समावेश आहे.

रशिया, चीन, भारत, पाकिस्तान आणि उत्तर कोरिया दुहेरी-सक्षम क्षेपणास्त्रे तैनात करतात आणि सर्वजण या क्षमतांचे आधुनिकीकरण करत आहेत असे मानले जाते. “२००० च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत, फक्त फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिकेने अनेक वॉरहेड्स असलेली क्षेपणास्त्रे तैनात केली होती. तेव्हापासून, चीनने अनेक वॉरहेड्स वाहून नेण्यासाठी दोन क्षेपणास्त्रे विकसित केली आहेत, तर भारत, पाकिस्तान आणि उत्तर कोरिया सध्या या क्षमतेचा पाठलाग करत आहेत,” असे त्यात म्हटले आहे.