वृद्धाश्रमासाठी फक्त एक एकर जागा; उद्याोगमंत्री उदय सामंत यांचे स्पष्टीकरण

‘एमआयडीसी’चा भूखंड कलावंतांच्या वृद्धाश्रमासाठी देण्याच्या राज्याच्या उद्याोग मंत्रालयाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने मंगळवारी (८ जानेवारी) दिले होते. या भूखंडासाठी नाट्य कलावंतांना २० कोटी खर्च करावे लागणार आहेत. मात्र ही बाब सामंत यांनी फेटाळली.

उद्याोग मंत्री सामंत अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचे विश्वस्त आहेत. ‘एमआयडीसी’च्या सदस्य मंडळाच्या बैठकीमध्ये भूखंड देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना हा भूखंड १५ हजार ७८० रुपये प्रति चौ. मीटर दराने देण्यात यावा, असे नमूद करण्यात आले. त्यामुळे तीन ते पाच एकराचा भूखंड मिळवण्यासाठी नाट्य कलावंतांना २० कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. सामंत यांनी मात्र एक एकर जागा उपलब्ध करून देणार असल्याचे सांगितले. एक एकरासाठी नाट्य कलावंतांना सुमारे ६ कोटी रुपये मोजावे लागतील.

हेही वाचा >>>अटकपूर्व जामिनाच्या मागणीसाठी सातारा जिल्हा सत्र न्यायाधीश उच्च न्यायालयात

संबंधित भूखंड ताब्यात देताना राज्य सरकारचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल. वृद्धाश्रमात येऊन राहणाऱ्या कलाकारांकडे पैसे मागायचे की, सरकारच्या अखत्यारितील वृद्धाश्रमाशी निगडीत संस्थेकडे मागायचे, हा प्रश्न सोडवला जाईल, असे सामंत यांनी सांगितले. अनेक नाट्य कलावंतांना स्वत:चा चरितार्थही चालवणेही कठीण असते. त्यामुळे त्यांच्यासाठी वृद्धाश्रमाची सुविधा उपलब्ध करून देणे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे त्यांना भूखंड देणे हा गुन्हा नव्हे, असेही सामंत यांचे म्हणणे आहे.

राखीव भूखंडाचे वाटप

अखिल भारतीय नाट्य परिषदेने मागणी केल्यामुळे ही जमीन दिली जात आहे. ‘एमआयडीसी’तील ३५ टक्के जमीन सुविधांसाठी राखीव ठेवली जाते, त्यातील भूखंडाचे वाटप केले जाईल, उद्याोगांसाठी असलेली जमीन दिली जाणार नाही, असेही सामंत यांनी स्पष्ट केले. न्यायिक व्यवस्थेशी निगडीत प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यासाठी नवी मुंबईत तळोजामध्ये सरकारने जमीन दिली आहे. ती जागा देखील सरकारने बार असोसिएशनला नाममात्र दराने दिली. वकिलांच्या वर्गणीतून या जमिनीसाठी निधी उभा केला गेला होता. त्याचप्रमाणे नाट्यक्षेत्रातील मंडळींसाठी जमीन दिली जात आहे, असेही सामंत म्हणाले.