Karnataka Cast Census Objections: गेल्या काही महिन्यांमध्ये जातनिहाय जनगणना हा राजकीय वर्तुळात चर्चेचा व प्रसंगी आरोप-प्रत्यारोपांचा विषय ठरला आहे. केंद्र सरकार व विरोधकांमध्ये या मुद्द्यावरून राजकारण तापलं आहे. त्यात वेगवेगळ्या राज्यांकडून यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आल्यामुळे त्यावरून तर्क-वितर्कांना उधाण आलं आहे. त्यातच आता कर्नाटक सरकारचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी जातनिहाय जनगणनेसंदर्भात प्रशासनाला दिलेल्या सल्लावजा सूचनेमुळे चर्चा सुरू झाली आहे. काही विशिष्ट प्रश्न या जनगणनेमध्ये विचारले जाऊ नयेत, असं शिवकुमार यांनी सांगितलं आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलेल्या वृत्तानुसार, कर्नाटकमध्ये Social and Educational Survey या नावाने होणाऱ्या जातनिहाय जनगणनेबाबत शिवकुमार यांनी रविवारी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ही माहिती गोळा करताना संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून वैयक्तिक स्वरूपाचेही प्रश्न विचारले जात असल्याबाबत विचारणा केली असता त्यावर त्यांनी उत्तर दिलं. नागरिकांना खासगी स्वरूपाचे प्रश्न विचारले जाऊ नयेत, असा सल्ला आपण सर्वेक्षण करणाऱ्या आयोगाला दिल्याचं शिवकुमार यावेळी म्हणाले.
जातनिहाय जनगणनेबाबत काय म्हणाले डी. के. शिवकुमार?
“ज्यांना कुणाला या सर्व्हेवर आक्षेप घ्यायचे आहेत, त्यांनी घ्यावेत. पण हा सर्वे होणं आवश्यक आहे. न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या आदेशांमध्ये हा सर्व्हे ऐच्छिक असून नागरिक त्यांना नको त्या प्रश्नांना उत्तरं देणं नाकारू शकतात असं स्पष्ट केलं आहे”, असं शिवकुमार म्हणाले. २२ सप्टेंबरपासून कर्नाटकमध्ये हा सर्व्हे सुरू झाला असून कर्नाटक मागासवर्ग आयोगाकडून हा सर्व्हे केला जात आहे. ७ ऑक्टोबर अर्थात मंगळवारपर्यंत या सर्व्हेचं काम चालणार आहे.
कोणत्या प्रश्नांवर होता आक्षेप?
दरम्यान, ज्या प्रश्नांवर आक्षेप घेण्यात आला, असे काही प्रश्नदेखील शिवकुमार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. “मी संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितलं आहे की बंगळुरूतल्या लोकांना त्यांच्याकडे किती कोंबड्या आहेत? किती शेळ्या-मेंढ्या आहेत? किती सोनं आहे? असे प्रश्न विचारले जाऊ नयेत. या वैयक्तिक बाबी आहेत. कुणाकडे किती घड्याळं किंवा फ्रिज आहेत, हे विचारण्याची आवश्यकता नाही. मी त्यांना तसा सल्ला दिला आहे, पण ते यावर काय करतील माहिती नाही. कारण हा सर्व्हे एका स्वतंत्र आयोगामार्फत केला जात आहे”, असं शिवकुमार यांनी नमूद केलं.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे निर्देश काय?
गेल्या महिन्यात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सदर सर्वेक्षण थांबवण्याचे आदेश देण्याची मागणी करणारी मागणी फेटाळून लावली. मात्र, त्याचबरोबर नागरिकांचा सहभाग ऐच्छिक असणे आणि गोळा केल्या जाणाऱ्या माहितीची गोपनीयता जपणे या अटी न्यायालयाने यावेळी राज्य मागासवर्ग आयोगाला घातल्या आहेत.
या सर्व्हेशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या गणनेसाठी जवळपास ४२० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून एकूण ६० प्रश्नांच्या प्रश्नावलीमार्फत ही माहिती गोळा केली जात आहे. २०१५ साली कर्नाटक सरकारने केलेल्या सामाजिक व शैक्षणिक सर्व्हेसाठी १६५.५१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. पण हा सर्व्हे नंतर रद्द ठरवण्यात आला होता.
