Karnataka : कर्नाटकमधील एका सरकारी कर्मचाऱ्याला आरएसएसच्या (RSS) कार्यक्रमात सहभागी होणं चांगलंच भोवलं आहे. आरएसएसच्या शताब्दी समारंभात सहभागी झाल्याच्या कारणावरून रायचूर जिल्ह्यातील एका अधिकाऱ्याचं तडकाफडकी निलंबन करण्यात आलं आहे. त्यामुळे यावरून कर्नाटकात चांगलंच राजकारण तापलं आहे.
भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी या कारवाईवर नाराजी व्यक्त करत ही कारवाई बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे. सिरवारचे तालुका पंचायत विकास अधिकारी प्रवीण कुमार के पी यांच्यावर ही निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेली आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
वृत्तानुसार, आरएसएसच्या कार्यक्रमात प्रवीण कुमार हे आरएसएसचा गणवेश घालून हातात काठी घेऊन मिरवणुकीत सहभागी झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र, त्यांचं हे कृत्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या आचारसंहितांचं उल्लंघन असल्याचं कारण पुढे करत या प्रकरणाची रायचूरच्या प्रशासन अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली. त्यानंतर पंचायत राज विभागाच्या आयुक्त अरुंधती चंद्रशेखर यांनी या अधिकाऱ्याविरुद्ध निलंबनाचे आदेश जारी केले असल्याचं वृत्तात म्हटलं आहे.
दरम्यान, भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चाचे अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देत ही कारवाई बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच तेजस्वी सूर्या यांनी निलंबित अधिकाऱ्याला संबंधित न्यायाधिकरण आणि न्यायालयांसमोर या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी वैयक्तिकरित्या मदत करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. तेजस्वी सूर्या यांनी म्हटलं की, “उच्च न्यायालयांमधून असे अनेक निर्णय आलेले आहेत, ज्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार कायम ठेवला आहे. मला शंका नाही की हे बेकायदेशीर निलंबन रद्द केले जाईल.”
शासकीय सेवक आरएसएसच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतात का?
शासकीय सेवकांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावर असलेली बंदी उठवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला २०२४ मध्ये घेतलेला आहे. ही बंदी सर्वांत आधी १९६६ साली घातली गेली होती. त्यानंतर १९७० व ८० ला ती कायम ठेवण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयाच्या तब्बल सहा दशकांनंतर ही बंदी उठवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आलेला आहे.
