नवी दिल्ली : बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषींची मुदतीआधीच सुटका करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांना उत्तर देण्यासाठी गुजरात सरकारने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र हे अनेक पानांचे असले तरी त्यात वस्तुस्थितीनिदर्शक तथ्यांचा अभाव दिसतो, अशी टिप्पणी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
हेही वाचा >>> “आधी खिसा कापणारे मग किराणा वाटणारे महाठग आणि…” बच्चू कडूंची राणा दाम्पत्यावर बोचरी टीका!
गुजरात सरकारने आपले म्हणणे मांडताना न्यायालयाच्या विविध निर्णयांची जंत्री दिली असली, तरी वस्तुस्थितीदर्शक तथ्यांचा मात्र अभावाच दिसतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता गुजरात सरकारच्या या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दय़ांवर म्हणणे मांडण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाने आणखी अवधी दिला आहे. त्यामुळे या आव्हान याचिकांवर येत्या २९ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्या. अजय रस्तोगी, न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या पीठापुढे ही सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती म्हणाले की, एखाद्या प्रकरणात न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात न्यायालयीन निवाडय़ांचा हवाला देण्यात आल्याचे मी याआधी कधीच पाहिले नाही. अशा उत्तरात वस्तुस्थितीनिदर्शक तथ्ये मांडली पाहिजेत. हे प्रतित्रापत्र जडजंबाल आहे, पण त्यात तथ्ये कुठे मांडली आहेत? ते तयार करताना तुम्ही सारासार विवेक वापरला का नाही?
