श्रीलंकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने देशाच्या संसदीय समीतीसमोर दावा केला की, भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अदानी समूहाला ऊर्जा प्रकल्प देण्यासाठी राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्यावर कथितपणे दबाव आणला होता. मात्र या विधानानंतर वाद वाढल्याने एका दिवसानंतर हे विधान संबंधित अधिकाऱ्याने मागे घेतले आहे. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती राजपक्षे यांनी हा आरोप फेटाळून लावला आहे. नक्की वाचा >> प्रेषित अवमान प्रकरण : भारतीय वेबसाईट्सवर परदेशातून सायबर हल्ले, सर्वात मोठा फटका महाराष्ट्राला; बँकाच्या वेबसाइट्स धोक्यात श्रीलंकन अधिकाऱ्याने केलेला आणि नंतर मागे घेतलेला हा दावा देशाच्या उत्तरेला असणाऱ्या मन्नार जिल्ह्यातील ५००-मेगावॅट पवन ऊर्जा प्रकल्पाशी संबंधित आहे. हा दावा करणारे अधिकारी आहेत, श्रीलंकेच्या सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाचे (CEB) अध्यक्ष, एम.एम.सी. फर्डिनांडो. फर्डिनांडो यांनी शुक्रवारी कोलंबो येथील संसदीय समितीसमोर हजेरी लावली. राष्ट्रपती राजपक्षे यांच्याशी झालेल्या संभाषणात राष्ट्रपतींनी अदानी समूहाचा प्रकल्प देशात आणण्यासाठी मोदींनी दबाव आणत असल्याचं आपल्याला सांगितल्याचा दावा फर्डिनांडो यांनी केला. श्रीलंकेतील सार्वजनिक उपक्रमांच्या समितीसमोर (COPE) महिती देताना फर्डिनांडो म्हणाले की राजपक्षे यांनी, “मला सांगितले की मी मोदींच्या दबावाखाली आहे”. हा प्रकल्प भारतीय कंपनीला देण्यास राष्ट्रपतींनी निर्देश दिल्याचे या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने समितीला सांगितले. अदानींना प्रकल्प मिळावा अशी पंतप्रधानांची इच्छा होती, असं राष्ट्रपतींनी आपल्याला सांगितल्याचा दावाही या अधिकाऱ्याने समितीपुढे केलाय. मात्र फार्डिनांडो यांनी केलेले हे आरोप राजपक्षे यांनी फेटाळू लावले आहे. सीईबीने यापूर्वी कधीही सरकारी स्तरावर नियमबाह्य आणि अनपेक्षित प्रस्ताव दिलेले नाहीत, असं राजपक्षे म्हणालेत. राष्ट्रपती राजपक्षे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर राष्ट्रपतींनी फर्डिनांडो यांना चर्चेसाठी बोलावलं होतं. त्यावेळी हे संभाषण झाल्याचा दावा केला जातोय. मात्र शुक्रवारी समितीसमोर हा धक्कादायक दावा करणाऱ्या फर्डिनांडो यांनी दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच शनिवारी स्वत:चे हे विधान मागे घेतले. आपल्याला विचारण्यात आलेल्या काही प्रश्नांमुळे आपण 'भावनिक' झालो आणि ज्यामुळे आपल्याकडून चुकीचे दावे करण्यात आल्याचं स्पष्टीकरण दिलं. दरम्यान, या प्रकरणावरुन राजकारण तापल्यानंतर राजपक्षे यांनी प्रथम ट्विटरवरुन हे दावे फेटाळून लावलेत. “मन्नारमधील पवन ऊर्जा प्रकल्पाच्या कंत्राटाबाबतीत मी कोणत्याही विशिष्ट व्यक्ती किंवा संस्थेला हा प्रकल्प देण्याचे प्रयत्न केल्याचा दावा मी स्पष्टपणे फेटाळून लावतोय. मला विश्वास आहे की या संदर्भात यापुढे अधिक जबाबदारीने संवाद साधला जाईल,” असं राजपक्षे यांनी म्हटलंय. त्यानंतर, राजपक्षे यांच्या कार्यालयाने एक पत्रक जारी केले. हे दावे राष्ट्रपती कार्यालयाकडून कठोरपणे फेटाळले जात आहेत. प्रकल्पाचे कंत्राट देताना त्यावर कोणीही कोणावरही प्रभाव टाकला नाही, असं राष्ट्रपती कार्यालयाने म्हटलंय. या निवेदनात म्हटले आहे की, राजपक्षे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, त्यांनी मन्नारमधील पवन ऊर्जा प्रकल्प कोणत्याही व्यक्तीला किंवा कोणत्याही संस्थेला देण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत. "या संदर्भात सार्वजनिक उपक्रमांवरील संसदीय समितीसमोर सिलोन विद्युत मंडळाच्या अध्यक्षांनी केलेल्या विधानाचे राष्ट्रपतींनी तीव्रपणे खंडन केले," असंही निवेदनात म्हटलंय. “श्रीलंकेत सध्या विजेची तीव्र टंचाई आहे आणि मेगा पॉवर प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागावेत अशी राष्ट्राध्यक्षांची इच्छा आहे. मात्र, असे प्रकल्प एखाद्या कंपनीला सोपवताना कोणताही अनुचित प्रभाव किंवा संदर्भ वापरला जाणार नाही. मोठ्या प्रमाणातील अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांसाठीचे प्रकल्प प्रस्तावांची संख्या मर्यादित आहेत. मात्र प्रकल्पांसाठी संस्थांच्या निवडीकडे सरकारकडून विशेष लक्ष दिले जाईल. श्रीलंका सरकारच्या पारदर्शक आणि जबाबदार प्रणालीनुसार काटेकोरपणे या प्रकल्पांसाठी संस्था निवडल्या जातील," अशी ग्वाही राष्ट्रपती कार्यालयाकडून देण्यात आलीय. श्रीलंकेने ऊर्जा प्रकल्पांसाठी स्पर्धात्मक बोली लावण्यासाठी आपले कायदे बदलल्यानंतर काही दिवसांनी हा वाद निर्माण झाला आहे. अदानी समुहाला मन्नारचे कंत्राट नियमित करण्याच्या उद्देशाने हा बदल करण्यात आल्याचा आरोप विरोधी समगी जन बलवेगया (एसजेबी) पक्षाने संसदेत दुरुस्ती मंजूर करताना केला. या मुद्द्यावरुन आधीच आर्थिक संकटात असणाऱ्या श्रीलंकेत राजकीय संघर्षाची नवी ठिणगी पडलीय. एसजेबीचे खासदार नलिन बंडारा यांनी यासंदर्भात चिंता व्यक्त केलीय. अदानी समूहासारख्या कंपन्यांना मार्ग मोकळा करुन देण्यासाठी स्पर्धात्मक बोली लावण्यासंदर्भातील कायद्यांमध्ये बदल केल्याचा आरोप बंडारा यांनी केलाय. पक्षाचे आणखी एक सदस्य, हर्षा डीसिल्वा यांनी, १० मेगाव्हॅटच्या पलीकडे प्रकल्प स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेतून जातील याची खात्री करण्यासाठी एक दुरुस्ती प्रस्तावित करण्यात आली. तसेच यावेळी बोलताना हर्षा यांनी स्पर्धात्मक बोली काढून टाकल्यास भ्रष्टाचाराचे दरवाजे उघडले जातील अशी भिती व्यक्त केलीय.
