निवडणूक रोख्यांचा मुद्दा चर्चेत आहेच. अशात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारनंतर आज पुन्हा एकदा एसबीआयला खडे बोल सुनावले आहेत. निवडणूक रोख्यांबाबत कुठलीही लपवाछपवी करु नका, २१ मार्च म्हणजेच येत्या तीन दिवसात सगळी माहिती सार्वजनिक करा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने एसीबीआयला दिले आहेत. घटनापीठासमोर सुनावणी सोमवारी निवडणूक रोख्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर पुन्हा सुनावणी झाली. त्यावेळी एसीबीआयच्या चेअरमनना सगळी माहिती २१ मार्च पर्यंत सार्वजनिक करा असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसंच ही माहिती निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वेबसाईटवर तातडीने प्रसिद्ध करावी असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. एसबीआयने कुठलीही लपवाछपवी करु नये निवडणूक रोख्यांचा सगळा तपशील सार्वजनिक करावा त्यात कुठलीही लपवाछपवी नको असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला झापलं आहे. तसंच ठराविक किंवा निवडक अशी माहिती नको तर सगळे तपशील उघड करा असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. एसबीआय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचं पालन करण्यास बांधील आहे. तुम्ही आत्तापर्यंत माहिती का उघड केली नाही? असाही सवाल सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी एसबीआयला केला आहे. हे पण वाचा- “कोणीतरी आमच्या कार्यालयात लिफाफा ठेवलेला, त्यामध्ये…”, निवडणूक रोख्यांबाबत जेडीयूचं EC समोर स्पष्टीकरण एसबीआयची बाजू मांडताना वकील हरीश साळवे म्हणाले, आम्हाला निकाल समजला तसे त्याचे पालन आम्ही केलं आहे. सगळी माहिती उघड करण्यासाठी काही कालावधी मागितला होता. मात्र यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नाराजी व्यक्त केली. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने रोखे क्रमांक जाहीर केलेले नाहीत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करा आणि रोख्यांचा युनिक क्रमांक म्हणजेच अल्फा न्यूमेरिक नंबर सादर करा असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
