No Need Of Marriage For Same-Sex Couples To Live As Family: भारतात समलैंगिक विवाहांना अद्याप कायदेशीर मान्यता मिळालेली नसली तरी, समलैंगिक जोडप्यांना कुटुंब म्हणून राहण्यासाठी लग्नाची आवश्यकता नाही, असा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. एका तरुणीने तिच्या २५ वर्षीय जोडीदाराची सुटका करण्यासाठी दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेला परवानगी देताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. याचिकाकर्त्या तरुणीच्या जोडीदाराला तिच्या कुटुंबीयांनी जबरदस्तीने कैद केले होते.
… हा एकमेव मार्ग नाही
न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन आणि व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांच्या खंडपीठाने जोडप्याच्या बाजूने निकाल दिला आणि म्हटले की, “विवाह हा कुटुंब निर्माण करण्याचा एकमेव मार्ग नाही.”
“आमच्या एका विशिष्ट प्रश्नावर उत्तर देताना, कैदेत असलेल्या तरुणीने सांगितले की, ती समलैंगिक आहे आणि रिट याचिकाकर्त्या तरुणीशी ती नातेसंबंधात आहे,” असे न्यायालयाने पुढे नमूद केले.
दरम्यान, कैदेत असलेल्या तरुणीने न्यायालयात सांगितले की, तिला कुटुंबीयांकडून मारहाण करण्यात आली आहे. ती सामान्य व्हावी या उद्देशाने कुटुंबीयांनी अनेक विधी केले. याचबरोबर, कैदेत असलेल्या तरुणीने तिच्या जीवाची भीती व्यक्त करत याचिकाकर्त्या तरुणीबरोबरच राहण्याची इच्छा व्यक्त केली.
सामाजिक आव्हानांचा सामना
याचिकाकर्त्या तरुणीने दाखल केलेल्या पोलीस तक्रारीत, ती कैदेतील तरुणीची फक्त “जवळची मैत्रीण” आहे असा उल्लेख केला होता. यावर न्यायालयाने म्हटले आहे की, त्यांना याचिकाकर्त्याचा हा संकोच समजतो आणि समलैंगिक संबंधांना अजूनही सामाजिक आव्हानांचा सामना करावा लागतो हे मान्य केले.
लैंगिक प्रवृत्ती प्रतिष्ठेची बाब
खंडपीठाने एनएएलएसए आणि नवतेज जोहर प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा हवाला देत म्हटले आहे की, लैंगिक प्रवृत्ती ही वैयक्तिक स्वायत्तता आणि प्रतिष्ठेची बाब आहे जी संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत संरक्षित आहे.
पालकांनी वैयक्तिक स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करू नये
या प्रकरणी निर्णय देताना मद्रास उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्सीय खंडपीठाने कैदेत असलेल्या तरुणीची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले. याचबरोबर पालकांनी तिच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करू नये आणि पोलिसांना दोन्ही तरुणींना आवश्यकतेनुसार संरक्षण देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
