देशभरातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी दिल्लीत आयोजित केलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राकडे १० हजार कोटींची मागणी केली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी मोदींना राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची माहिती दिली. तसेच दुष्काळ निवारणाच्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी लागणाऱ्या निधीचा प्रस्ताव केंद्रासमोर ठेवला. यामध्ये प्रामुख्याने मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांसाठी १० हजार कोटींचा निधी राज्य सरकारने मागितला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार सकारात्मक असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. याशिवाय, केंद्रीय पथकाच्या दुष्काळ पाहणी दौऱ्यानंतर राज्यातील दुष्काळी गावांच्या संख्येत ११ हजार गावांची भर पडल्याचे सांगत या गावांचा यादीत समावेश करण्यात यावा, अशी मागणीही केंद्राकडे करण्यात आली आहे. पंतप्रधानांबरोबर झालेल्या भेटीनंतर देवेंद्र फडणीवस यांनी पत्रकारपरिषद घेऊन प्रसारमाध्यमांना बैठकीचा तपशील सांगितला. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेतील ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे: * येत्या सहा आठवड्यांची केंद्र आणि राज्यसरकारची योजना तयार – मान्सूनपूर्व कामांचा समावेश * दीर्घकालीन उपाययोजना – शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठीची तयारी. * शेतकऱ्यांचे मान्सूनवरचे अवलंबित्व कमी करून जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमातून जलसिंचनाचा वापर वाढवायचे ध्येय * विदर्भ आणि मराठवाड्यात ७ हजार कोटींचे प्रकल्प ३ वर्षांत पूर्ण करणार. शाश्वत सिंचनाची व्यवस्था. * अवर्षण प्रवण तालुक्यांतील योजना येत्या २-३ वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी २५०० हजार कोटींच्या पॅकेजची मागणी. * २०१२ ते २०१६ पर्यंतच्या सर्व शेतकऱ्यांच्या थकित कर्जाच्या पुनर्गठनासाठी अडीच ते तीन हजार कोटींच्या कर्जाची मागणी Delhi: Maharashtra CM Devendra Fadnavis meets PM Narendra Modi to discuss drought situation in state pic.twitter.com/h8EldLiNED — ANI (@ANI_news) May 7, 2016 Delhi: Maharashtra CM Devendra Fadnavis meets PM Narendra Modi to discuss drought situation in state pic.twitter.com/u3NbjSn5cI — ANI (@ANI_news) May 7, 2016 Apprised PM of the drought situation in the state,11000 more villages are facing drought: Devendra Fadnavis, Maha CM pic.twitter.com/Xk9yGBf3ub — ANI (@ANI_news) May 7, 2016
