केंद्र सरकारकडून देशातील ४२ स्वायत्त संस्थांसंदर्भात लवकरच निर्णायक पाऊल उचललेले जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये राष्ट्रीय चित्रपट व दूरचित्रवाणी संस्था (एफटीआयआय), सत्यजित रे चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्था आणि दिल्ली सार्वजनिक वाचनालय यासारख्या देशातील महत्त्वपूर्ण संस्थांचा समावेश आहे. सध्या नीती आयोग आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडून देशातील ६७९ स्वायत्त संस्थांच्या सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकारमधील विविध खात्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या ११४ स्वायत्त संस्थांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. नीती आयोगाने या सर्वेक्षणाचा अहवाल सरकारकडे सादर केला आहे. यामध्ये ११४ पैकी ४२ स्वायत्त संस्थांमध्ये मोठे फेरबदल करण्याची गरज नीती आयोगाने व्यक्त केली. या फेरबदलांमध्ये संबंधित संस्था बंद करणे , दुसऱ्या संस्थेत विलिनीकरण करणे, सामाईक छत्राखाली संस्थेची पुर्नबांधणी करणे आणि संबंधित संस्थेला कॉर्पोरेट कंपनीचे स्वरूप देणे, अशा चार पर्यायांचा समावेश आहे. त्यानुसार भविष्यात केंद्र सरकारकडून एफटीआयआय, सत्यजित रे चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्था आणि दिल्ली सार्वजनिक वाचनालय या संस्थांचा कॉर्पोरेट मेकओव्हर होऊ शकतो. तर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (आयआयएमसी) या संस्थेचे दिल्लीच्या जेएनयू किंवा जामिया इस्लामिया मिलिया विद्यापीठात विलीनकरण होऊ शकते. सर्वेक्षणाच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी देण्यात येणाऱ्या संस्थांची पाहणी करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या ६८ खात्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या ६७९ संस्थांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ७२, २०६ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळे या संस्थांच्या कामगिरीविषयी सरकार गंभीरपणे विचार करत आहे. याबाबत पंतप्रधान कार्यालयातील सूत्रांनी 'दि इंडियन एक्स्प्रेस'ला दिलेल्या माहितीनुसार, फेरबदलासाठी निवड करण्यात आलेल्या ४२ पैकी तीन स्वायत्त संस्थांना कॉर्पोरेट स्वरूप देण्यासाठी या संस्थांचे कंपनीत किंवा स्पेशल पर्पज व्हेईकलमध्ये (एसपीव्ही) रूपांतर करण्यात येईल. ही प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. तर २४ संस्थांची सामाईक छत्राखाली पुनर्बांधणी करण्यात येईल. ११ स्वायत्त संस्थांचे इतर संस्थांमध्ये विलीनीकरण करावे आणि ४ स्वायत्त संस्था या बंद कराव्यात, असे या सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.
