Rahul Gandhi on Caste Census India : केंद्र सरकारने देशात जातीनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे. काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. दरम्यान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते व काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी देखील या निर्णयाबद्दल सरकारचं कौतुक केलं आहे. मात्र, त्यांनी पाच महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या जनगणनेची रचना कशी असेल? जनगणनेत केवळ आरक्षणाचाच विचार केला जाणार की त्यापुढची तयारी केली आहे? खासगी शिक्षण संस्थांमधील आरक्षणाचं काय? जनगणना कधी करणार? अंमलबजावणी कशी करणार? असे काही प्रश्न राहुल यांनी सरकारला विचारले आहेत.
राहुल गांधी म्हणाले, “आम्ही सरकारच्या या निर्णयाचं पूर्ण समर्थन करतो. तसेच या जनगणनेची रचना कशी करायची यात काही योगदान हवं असल्यास आम्ही पूर्ण सहकार्य करू. कारण आम्ही ही मागणी लावून धरली होती. आमच्या निवडणुकीआधीच्या जाहीरनाम्यातही आम्ही जनतेला याबद्दलचं आश्वासन दिलं होतं.”
राहुल गांधी नेमकं काय म्हणाले?
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणाले, “मला इथे काही मुद्दे उपस्थित करायचे आहेत. आपल्या देशात जातीनिहाय जनगणनेची दोन उदाहरणं आहेत. यापूर्वी बिहार व तेलंगणा या राज्यांनी अशी जनगणना केली आहे. मात्र दोन्ही राज्यांच्या जनगणनेत प्रचंड मोठा फरक आहे. आम्ही यावर बरंच संशोधन केलं असून केवळ जनगणना करण्यापर्यंतचा विचार केलेला नाही. आम्ही त्याही पुढचा विचार करून ठेवला आहे. समाजिक विकास हा त्यातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जातीनिहाय जनगणनेच्या माध्यमातून आम्ही ही गोष्ट पुढे नेऊ इच्छितो.”
राहुल गांधींनी उपस्थित केला खासगी शिक्षण संस्थांमधील आरक्षणाचा मुद्दा
राहुल गांधी म्हणाले, “केवळ आरक्षण नव्हे तर देशात आदिवासी, ओबीसी, दलितांची किती भागिदारी आहे? देशातील संस्थांमध्ये या सर्वांची किती व कुठे भागिदारी आहे? त्यांना किती स्थान आहे? हे या जातीनिहाय जनगणनेतून समजलं पाहिजे. पॉवर स्ट्रक्चर आपल्याला समजलं पाहिजे. हे जनगणनेचं पुढचं पाऊल असेल. आपल्याला त्या दिशेने जावं लागेल. यासह खासगी शिक्षण संस्थांमधील आरक्षणाचा मुद्दा देखील आहेच. आपल्या कायद्यात तशी तरतूद आहे. मात्र तो कायदा लागू करावा, त्याची अंमलबजावणी करावी. तसेच ही जनगणना कधी करणार याची तारीखही सांगावी.”
