Railway Employees Bonus : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (२४ सप्टेंबर) केंद्रीय मंत्रिमंडळाची एक महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीसाठी केंद्रीय मंत्री देखील उपस्थित होते. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा देखील घेतला. तसेच या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

यामध्येच केंद्र सरकारने रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दिवाळीआधी मोठी भेट दिली आहे. त्यामुळे रेल्वे कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड होणार आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या बोनसला मोदी सरकारने दिवाळीआधीच मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार आता जवळपास १०.९ लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांना तब्बल ७८ दिवसांच्या वेतनाएवढा बोनस मंजूर करण्यात आला आहे. यासाठी १८६५.६८ कोटी रुपयांच्या वितरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

या बोनसचे पैसे दिवाळीपूर्वीच रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जाणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. या संदर्भातील वृत्त न्यूज १८ ने दिलं आहे. वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी उत्पादकता संबंधित बोनस मंजूर केला असून दिवाळी भेट म्हणून तो दिला जात आहे. दरम्यान, मागील वर्षी केंद्र सरकारने रेल्वे कर्मचाऱ्यांना २,०२९ कोटी रुपयांचा बोनस मंजूर केला होता. तेव्हा ११,७२, २४० कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ झाला होता.

हेही वाचा

रेल्वेच्या कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार बोनस?

केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेल्या बोनसची रक्कम ही जवळपास रेल्वेच्या सर्वच कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. यामध्ये रेल्वेच्या वेगवेगळ्या श्रेणीमधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. यामध्ये लोको पायलट, ट्रेन मॅनेजर, स्टेशन मास्टर, ट्रॅक मेंटेनर्स, पॉइंटमन, टेक्निशियन्स, सुपरवायझर किंवा टेक्निशियन हेल्पर्स मदतनीस यासह आदी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.

जहाजबांधणी आणि सागरी उद्योगांसाठी ७० हजार कोटींच्या पॅकेजला मंजुरी

पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारताच्या जहाजबांधणी आणि सागरी उद्योगाला चालना देण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. जहाजबांधणी आणि सागरी उद्योगांसाठी तब्बल ६९,७२५ कोटी रुपयांच्या पॅकेजला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या संदर्भातील माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे.

जहाजबांधणी आणि सागरी उद्योगांसाठी ६९ हजार ७२५ कोटींच्या या पॅकेजमध्ये देशांतर्गत क्षमता मजबूत करणे, वित्तपुरवठा सुधारणे, ग्रीनफिल्ड आणि ब्राउनफिल्ड शिपयार्ड विकासाला प्रोत्साहन देणे, तांत्रिक क्षमता आणि कौशल्य वाढवणे, एक मजबूत सागरी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, कर आकारणी आणि धोरणात्मक सुधारणा लागू करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सांगण्यात येत आहे.

या पॅकेजअंतर्गत जहाजबांधणी आर्थिक सहाय्य योजना (SBFAS) ही ३१ मार्च २०३६ पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे, यासाठी एकूण २४,७३६ कोटींचा निधी उपलब्ध होईल. या योजनेचं उद्दिष्ट भारतातील जहाजबांधणीला प्रोत्साहन देण्याचा आहे. तसेच या सर्व उपक्रमांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करण्यासाठी राष्ट्रीय जहाजबांधणी अभियान देखील स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.