मुंबई काँग्रेसच्या मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेसचे नेते आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री डॉ. पी. चिदंबरम यांनी मोदी सरकारच्या अर्थिक धोरणांवर सडकून टीका केली आहे. "राष्ट्रीय चलनीकरण धोरण (National Monetization Pipeline) यावर संसदेत कोणतीही चर्चा केली नाही. उलट संसदेचे अधिवेशन संपल्यावर हे धोरण जाहीर केलं. या धोरणाअतंर्गत मोठी पायाभूत सुविधांची कामं पुढील काही वर्षात केली जाणार असल्याचा दावा सरकार करत आहे. मात्र, हे अशक्य आहे", असं पी. चिदंबरम यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत म्हटलं आहे. यानिमित्ताने या धोरणाबद्दल चिदंबरम यांनी केंद्र सरकरला २० प्रश्न विचारले आहेत. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत चर्चा करत नाहीत. विरोधकांना सामोरं जात नाहीत. देशाचे नेतृत्व करत असताना पत्रकार परिषदेला सामोरे न जाणारे नरेंद्र मोदी हे जगातील एकमेव नेते आहेत", अशी अत्यंत घणाघाती टीका पी. चिदंबरम यांनी केली आहे. "७० वर्षात काहीच झालं नाही असं मोदी सांगत आहेत. याचा अर्थ ते एक प्रकारे मोरारजी देसाई सरकार आणि वाजपेयी सरकार यांच्यावर देखील टीका करत आहेत", असा मुद्दा उपस्थित करत यावेळी पी. चिदंबरम यांनी मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. “गेल्या ७० वर्षात काहीच झालं नाही तर तुम्ही काय विकत आहात?”; दिग्विजय सिंह यांची केंद्रावर टीका काय आहे National Monetization Pipeline? केंद्र सरकारच्या आठ मंत्रालयांच्या अखत्यारीतील रस्ते, रेल्वे, वीज आदी क्षेत्रांतील चलनीकरण होऊ घातलेले प्रकल्प निश्चित करण्यात आले आहेत. चालू स्थितीत असलेल्या या पायाभूत प्रकल्पांद्वारे ‘जास्तीतजास्त मूल्यप्राप्ती’ असा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. सरसकट जमिनीची विक्री यातून केली जाणार नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. या सर्व मालमत्तांची मालकी सरकारकडे राहणार असून, त्या ठरावीक कालावधीसाठी खासगी क्षेत्रामार्फत चालविल्या जातील आणि पुन्हा सरकारकडे येतील, असेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे.
